राज्य वेतन समिति की सिफारिशों पर मंगलवार को कैबिनेट की मुहर लगते ही प्रदेश के 27 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को नया महंगाई भत्ता (डीए) व महंगाई राहत (डीआर) पाने का रास्ता भी साफ हो जाएगा।
राज्य वेतन समिति ने नए वेतन मैट्रिक्स की सिफारिश के साथ साथ कर्मचारियों व पेंशनरों को केंद्र के समान डीए व डीआरए देने की भी सिफारिश की है। इसका लाभ जुलाई 2016 से देने की सिफारिश की गई है।
केंद्र सरकार ने एक जनवरी 2016 से सातवां वेतन आयोग लागू करने के बाद जुलाई 2016 से दो फीसदी महंगाई भत्ता व पेंशनरों को राहत देने का ऐलान किया था। इसका लाभ भी मिलने लगा है।
मगर, प्रदेश के 27 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को इसके लिए राज्य वेतन समिति की सिफारिशों पर निर्णय का इंतजार है। जानकार बताते हैं कि जी पटनायक वेतन समिति ने केंद्र के समान डीए, डीआरए देने की सिफारिश की है। पूर्व मे भी केंद्र सरकार के समान डीए व डीआरए का भुगतान होता रहा है।