मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आम लोगों की लंबित शिकायतों के निस्तारण से जुड़ी कार्रवाई की समीक्षा करेंगे। शासन ने प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों व पुलिस अधीक्षकों के साथ चार मंडलों के आयुक्त व दो परिक्षेत्रों के डीआईजी व आईजी को लंबित शिकायतों के निस्तारण की कार्रवाई सुनिश्चित कराने के लिए खास तौर से निर्देशित किया है।
प्रदेश में समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) पर तय समय सीमा के भीतर आम लोगों की शिकायतों की कार्रवाई की व्यवस्था है। मुख्यमंत्री लगभग हर महीने इस प्रणाली पर आने वाली शिकायतों के निस्तारण की स्वयं समीक्षा कर रहे हैं।
2017 व 2018 के मामले हैं लंबित
इस बीच, शासन स्तर की समीक्षा में पता चला है कि पिछले कुछ दिन और महीनों के ही नहीं बड़ी संख्या में 2017 व 2018 के शिकायती मामले निस्तारण के लिए लंबित हैं। शासन ने प्रदेश के जिलाधिकारियों व पुलिस अधीक्षकों के साथ कानपुर, चित्रकूट, प्रयागराज और आगरा के कमिश्नर तथा गोरखपुर व प्रयागराज के आईजी व डीआईजी को 2019 के अलावा वर्ष 2017 व 2018 के लंबित व डिफॉल्टर मामलों का व्यक्तिगत रुचि लेकर प्राथमिकता पर निस्तारण कराने को निर्देशित किया है। इन अफसरों को मुख्यमंत्री की समीक्षा का हवाला देते हुए इस संबंध में कराई गई कार्रवाई की रिपोर्ट तलब की गई है।