दिल्ली सरकार ने पेश किया 69,000 करोड़ रुपये का ‘देशभक्ति बजट’, जानिए बजट की 10 मुख्य बातें

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Delhi Budget 2021-22 : दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए ‘देशभक्ति’ पर आधारित 69,000 करोड़ रुपये का प्रस्तावित बजट पेश किया। बजट पेश करते हुए उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि ‘आप’ सरकार ने देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने का फैसला किया है और इसके लिए सरकार 12 मार्च से 75 सप्ताह तक कार्यक्रम आयोजित करेगी।

सिसोदिया ने कहा कि “देशभक्ति बजट” के तहत, दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में 500 स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए उच्च ध्वज स्तंभ स्थापित करने के लिए 45 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया है। सिसोदिया ने यह भी कहा कि दिल्ली के बच्चों को कट्टर देशभक्त बनाने के लिए राजधानी के स्कूलों में “देशभक्ति का पीरियड” भी होगा। बजट में शिक्षा के लिए 16,377 करोड़ रुपये आवंटन किया गया है। 

उन्होंने कहा कि AAP सरकार 2047 तक दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय को सिंगापुर के स्तर तक बढ़ाना चाहती है। इस दौरान सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार का सपना दिल्ली में ओलंपिक की मेजबानी करना है। 

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि 75 सप्ताह के “देशभक्ति” समारोह के दौरान भगत सिंह की जीवन पर आधारित कार्यक्रमों के लिए 10 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की जाएगी। उन्होंने बताया कि बजट का कुल परिव्यय वित्त वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तुत बजट से 6.1 प्रतिशत अधिक है।

सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार का सपना दिल्ली में ओलंपिक खेलों की मेजबानी करना है। हमने इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है ताकि भविष्य में दिल्ली को ओलंपिक खेलों की मेजबानी का अवसर मिल सके।

इसके साथ ही दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने ऐलान किया कि मैं 2021-22 के लिए दिल्ली के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 9,934 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान करता हूं जो कुल बजट का 14% है। दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि दिल्ली के लोगों को सरकारी अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन मुफ्त में लगाई जाएगी।

दिल्ली के बजट की 10 मुख्य बातें

• 69000 करोड़ रुपये का प्रस्तावित बजट 
• शिक्षा के लिए सर्वाधिक 25 फीसदी और स्वास्थ्य के लिए 14 फीसदी बजट तय। 
• 100 महिला मोहल्ला क्लीनिक बनेंगे।
• 500 स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज लगाए जाएंगे।  
• कक्षा 1 से 8 क्लास तक के पाठ्यक्रम में बदलाव होगा। 
• कानून विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा।
• टीचर ट्रेनिंग विश्वविद्यालय बनाने का ऐलान। 
• सरकारी सब्सिडी वाली सारी योजनाएं जारी रहेगी।
• दिल्ली में 100 एक्सीलेंस स्कूल बनाए जाएंगे।
• सरकारी अस्पतालों में कोविड वैक्सीन फ्री लगेगी।

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