उप्र आवास विकास परिषद प्रदेश में अब कहीं भी अपनी योजनाओं ने जमीन, मकान व फ्लैट की कीमतों में वृद्धि नहीं करेगा। गुरुवार को आवास आयुक्त अजय चौहान ने इसका आदेश भी जारी कर दिया है। हिन्दुस्तान एक दिन पहले ही अपने अंक में परिषद के लखनऊ में जमीनों के रेट नहीं बढ़ाने के फैसले की जानकारी भी दी।
कोरोना के कारण जमीन, मकान व फ्लैट के खरीदारों की संख्या कम हो गई है। इस बीच आवास विकास ने कानपुर, प्रयागराज व गाजियाबाद में कीमतों में 10 प्रतिशत वृद्धि की तैयारी कर ली थी। मौजूदा समय में लगभग दस हजार 500 फ्लैटों के खरीदार नहीं मिल रहे हैं। इसमें लगभग 3000 फ्लैट लखनऊ में हैं। कीमतों के बढ़ने से उनके खरीदारों की और कमी हो जाती। इसी तरह जमीन की कीमतों में वृद्धि होने से मकानों की कीमत में भी वृद्धि हो जाती। इसी को ध्यान में रखते हुए आवास विकास परिषद ने कीमतों में वृद्धि का फैसला वापस ले लिया।
परिषद के वित्त नियंत्रक धर्मेन्द्र वर्मा ने बताया कि अब एक वर्ष तक प्लाट, मकान व फ्लैट की कीमतों में कोई बढोत्तरी नहीं होगी। पुराने दर पर लोगों को आवास व जमीन उपलब्ध कराई जाएंगी। जो फ्लैट बनकर तैयार हैं उनको बेचने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा।