अशोक कुमार गुप्ता ,लखनऊ |संसद के उच्च सदन राज्यसभा ने २०१६ को रियल एस्टेट बिल को मंजूरी दे दी. अब यह बिल क़ानून का रूप ले चूका है |इसमें रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया गया है. सरकार ने इस विधेयक के पारित होने से पहले राज्यसभा …
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