Raipur News : जब श्रम कानून ही नहीं बचेगा, तो वेतन समझौता किस आधार पर

लंबित वेतन समझौता सहित तमाम विषयों को लेकर सेंटर आफ स्टील वर्कर्स-एक्टू चला रहा जनजागरण अभियान

रायपुर। 26 नवंबर को प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल के मद्देनजर भिलाई में सेंटर आफ स्टील वर्कर्स-एक्टू ने भी जनजागरण अभियान शुरू कर दिया है। जगह-जगह पर्चा वितरण किया जा रहा है। सेक्टर-6 व आस-पास पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं। कर्मियों से चर्चा कर सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों के बारे में बताया जा रहा है। संयंत्र के मुख्य प्रवेश द्वार और खुर्सीपार गेट पर पर्चा वितरण किया गया।

यूनियन की ओर से चलाए जा रहे अभियान में कर्मचारियों को हड़ताल के विषयों में बताया जा रहा है। कर्मियों द्वारा वेतन-समझौता को लेकर उठाए जा रहे सवालों का जवाब दिया जा रहा है। महासचिव श्याम लाल साहू ने बताया कि केंद्र सरकार बार-बार वेतन समझौते से बचने और कारपोरेट घराने को मुनाफा कमाने की छूट दे रही है। इसके लिए तमाम श्रम कानूनों को मात्र चार श्रम कोड में समाहित कर रही है।

अगर श्रम कानून ही नहीं बचेगा, तो वेतन-समझौता भी किस आधार पर होगा? इसलिए हमारी प्राथमिकता श्रम कानूनों में किए जा रहे संशोधन को रोकने तथा सेल सहित तमाम सेक्टरों में लंबित वेतन-समझौते को जल्द संपन्न करना है।

श्याम लाल साहू ने बताया कि ग्रेच्युटी में की जा रही सीलिंग से कर्मियों को लाखों रुपयों का नुकसान होने जा रहा है। वहीं, अब केंद्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा 12 घंटे के कार्य दिवस के प्रस्ताव को अव्यावहारिक व अमानवीय करार दिया गया। एक्टू ने बताया कि श्रम कानूनों के संशोधन को रद्द करने, तमाम खाली पदों को भरने, जल्द वेतन-समझौता संपन्न करने, जनवरी 2017 से एरियर का भुगतान के लिए सरकार व प्रबंधन पर दबाव बनाने की जरूरत है।

कर्मियों से प्रबंधन के किसी दबाव में न आते हुए 26 नवंबर की हड़ताल को सफल बनाने की अपील की जा रही है। अभियान में अध्यक्ष अशोक मिरी, कोषाध्यक्ष बृजेन्द्र तिवारी सहित वर्किंग कमेटी सदस्य जीवन लाल कुर्रे, रूपेश कोसरे, नारद राम निषाद और रामजी डहरे शामिल रहे।

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