आज 30 जून को रात 12 बजे संसद भवन के सेंट्रल हॉल से जीएसटीलागू कर दिया जाएगा. इसके लिए सरकार की ओर से जोर-शोर से तैयारियां की जा रही हैं. इस मौके पर राजनेताओं के अलावा कई फिल्मी हस्तियां भी मौजूद होंगी. पूरे संसद भवन को दुल्हन की तरह सजाया गया है. वहीं कई कारोबारियों ने जीएसटी के विरोध में भारत बंद का आह्वान किया है. जीएसटी का विरोध कर रहे व्यापारियों ने कानपुर में झांसी एक्सप्रेस को रोक दिया है.
टैक्स चोरी रोकने के लिए फ्रांस ने 1954 में सबसे पहले जीएसटी लागू किया था. इसके बाद से करीब 160 देशों के पास आज GST/VAT है. जबकि ब्राजील, कनाडा जैसे बहुत से देशों में डुअल-जीएसटी (राज्य का अलग और देश का अलग जीएसटी) लागू है. इन देशों के जैसे भारत ने भी डुअल जीएसटी ही अपनाने का फैसला किया है.
अच्छा नहीं पड़ा जीएसटी इम्पैक्ट
भारत में जीएसटी का भविष्य कैसा होगा इसका फैसला अभी होना बाकी है. लेकिन दुनिया में कई ऐसे देश हैं, जो आज भी इससे जूझ रहे हैं. भारत के जैसे कनाडा में भी ड्यूल जीएसटी है. यहां भी विपक्षी दलों ने जीएसटी का जमकर विरोध किया था. जिसके चलते कनाडा सरकार ने जीएसटी लागू करने के बाद करीब दो बार उसका रेट कम किया. इसी तरह 1994 में जब सिंगापुर में जीएसटी लागू हुआ था तब यहां मंहगाई बढ़ गई थी. मलेशिया में भी 26 साल की बहस के बाद 2015 में जीएसटी लागू हुआ. मलेशिया ने जीएसटी तैयार करने के लिए करीब डेढ़ साल का समय लगाया. लेकिन इसके बावजूद यहां ढरों खामियां सामने आईं
अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में जीएसटी का स्टेंडर्ड रेट
– कनाडा में जीएसटी 5 फीसदी और हार्मनोनाइज्ड सर्विस टैक्स (एचएसटी) 0-15 फीसदी तक.
– ब्राजील में 10 फीसदी
– फ्रांस में 20 फीसदी
– थाईलैंड में 7 फीसदी
– नेदरलैंड्स में 21 फीसदी
– रूस में 18 फीसदी
कर की दर बढ़नी तय है
न्यूजीलैंड में जीएसटी 1986 में लागू किया गया. उस समय यहां जीएसटी 10 फीसदी था. लेकिन अधिक इनकम जुटाने के लिए यहां कुछ सालों बाद इसे बढ़ाकर 12.5 परसेंट किया गया और फिर 2010 में 15 फीसदी कर दिया गया. ब्रिटेन ने कुछ समय पहले ही जीएसटी की दर को बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया था. वहीं ऑस्ट्रेलिया में भी इसे 15 फीसदी से बढ़ाकर 19 फीसदी करने की तैयारियां चल रही हैं.
इन आंकड़ों को देखने के बाद एक बात साफ नजर आती है कि लागू होने के बाद जीएसटी की दर कम हो न हो बढ़ती जरूर है. ऑर्गनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक को-ऑपरेशन एंड डेवलप्मेंट (OECD) 30 देशों का संगठन है. ओईसीडी के मुताबिक, 21 देशों ने 2009 से 2011 के बीच जीएसटी रेट को बढ़ाकर 17.6 से 19.1 किया है.