नई दिल्ली। प्रॉपर्टी खरीदारों के हाथ मजबूत करने वाले रियल स्टेट क़ानून को महाराष्ट्र में लागू करने का काम तेज हो गया है। राज्य सरकार के मुताबिक इस कानून को अगले 2 महीनों में कुछ और नए नियमों के साथ लागू कर दिया जाएगा। इससे ना सिर्फ बिल्डरों की मनमानी पर लगाम लगेगी, घर ग्राहकों के हित भी सुरक्षित होंगे।
प्रॉपर्टी बायर लंबे समय से जिस कानून का इंतजार कर रहे थे वो महाराष्ट्र में बहुत जल्दी हकीकत बनने वाला है। केंद्र सरकार की तरफ से रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल को हरी झंडी मिलने के बाद अब महाराष्ट्र सरकार इसमें राज्य की जरूरत के मुताबिक बदलाव कर अगले 2 महीने में लागू करने जा रही है। इन बदलावों पर राज्य का कानून मंत्रालय विचार कर रहा है।
रियल एस्टेट सेक्टर में बिल्डरों के खिलाफ शिकायतों की भरमार है। तय समय पर घर ना देने, किए हुए वादे पूरा ना करने या मनमाने तरीके से घर की कीमत बढ़ा देने जैसी शिकायतें बिलकुल आम हैं। वैसे तो महाराष्ट्र में पहले भी अशोक चव्हाण सरकार ने इस बिल को लागू करने की कोशिश शुरू की थी लेकिन बिल्डरों की लॉबी के दबाव में ये काम अधूरा रह गया। अब देवेंद्र फड़नवीस सरकार इस क़ानून को सजा और जुर्माने के सख्त प्रावधानों के साथ लागू करने का मन बना चुकी है ,