प्रधानमंत्री ने ड्रोन से देखा लाइट हाउस का काम

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को अवध विहार योजना में गरीबों के लिए बनाए जा रहे लाइट हाउस योजना की प्रगति का जायजा लिया। उनको ड्रोन के जरिए योजना की प्रगति के बारे बताया गया। उतरेठिया में योजना के तहत चार ब्लाकों में 1040 मल्टी स्टोरी आवास बनाए जा रहे हैं। पीएम को ड्रोन से सभी ब्लाकों की स्थिति दिखाई गई। प्रगति पर प्रधानमंत्री ने संतोष व्यक्त किया।

प्रगति को दिखाने के लिए परियोजना स्थल पर जर्मन हैंगर में व्यवस्था की गई थी। लगभग 12:30 बजे वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए प्रधामंत्री जुड़े। केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने देश के छह राज्यों के शहरों में बन रहे आवासों की स्थिति से अवगत कराया। लखनऊ के बारे में बताया गया कि यह मकान कनाडा की तकनीक से बनाए जा रहे हैं। कोरोना के कारण काम में थोड़ी देरी हो गई लेकिन अब दो शिफ्ट में दिन रात काम कराया जा रहा है। फाउंडेशन तैयार हो चुकी है। बीम, दीवार व छत अलग से तैयार किए जा रहे हैं। उनको जोड़ने का काम तेजी से किया जाएगा। निर्धारित लक्ष्य जनवरी 2022 तक परियोजना का काम पूरा होने की कोशिश है। इस योजना का प्रधानमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बीते एक जनवरी को शिलान्यास किया था।

सामान्य तौर पर परियोजना के पूरा होने में दो से ढाई वर्ष लगते हैं, लेकिन इस तकनीकी से सालभर में ही योजना पूरी हो जाएगी। इस दौरान अपर मुख्य सचिव रजनीश दुबे, निदेशक सूडा यशु रुस्तगी, नगर आयुक्त अजय कुमार द्विवेदी, अपर नगर आयुक्त अर्चना द्विवेदी आदि मौजूद रहे।

कम्युनिटी सेंटर व शापिंग काम्पलेक्स भी होगा: यह योजना में दो हेक्टेयर में विकसित की जा रही है। इसके लिए आवास विकास ने डूडा को जमीन मुहैया कराई है। परियाजना में लोगों के पारिवारिक कार्यक्रम के लिए कम्युनिटी सेंटर का निर्माण होगा। शपिंग काम्पलेक्स भी बनाया जाएगा। कुल 14 मंजिल के भवन में भूतल को पार्किंग के लिए आरक्षित किया गया है। लिफ्ट के साथ सीवर लाइन, पानी की पाइप लाइन, एसटीपी, फायर फाइटिंग सिस्टम की भी व्यवस्था रहेगी।

15 जुलाई तक ऑनलाइन होगा आवेदन

जिला नगरीय विकास अधिकरण (डूडा) की परियोजना अधिकारी ने बताया कि आवासों के लिए 15 जुलाई तक सूडा या डूडा की वेबसाइट पर आनलाइन पंजीकरण कराया जा सकता है। योजना पूरी तरह केन्द्र पोषित है। एक आवास की कीमत 12.59 लाख रुपये है। लेकिन लाभार्थी को 4.75 लाख रुपये ही देने होंगे। शेष केन्द्र व राज्य सरकार अनुदान के रूप में सीधे निर्माण एजेंसी को देगी। पंजीकरण के समय पांच हजार रुपये जमा होगा। आवंटन के वक्त 45 हजार रुपये जमा करना होगा। इसके बाद हर तीसरे माह 1.19 लाख की किस्त देनी होगी। बैंकों से ऋण की व्यवस्था भी कराई जा रही है।

15 अगस्त तक आवेदनों की जांच फिर लॉटरी

योजना के लिए 837 आवेदन आ चुके हैं। 15 अगस्त तक आवेदनों की जांच होगी। आवंटन के लिए लाटरी की तारीख तय होगी। आवास उन्हीं को आवंटित होगा जिनकी सालाना आय तीन लाख रुपए से कम है। लखनऊ का निवासी हो और पक्का मकान न हो।

पीएम स्वनिधि योजना में लखनऊ पहले स्थान पर

इस दौरान पीएम स्वनिधि योजना की प्रगति की भी समीक्षा की। बताया गया कि दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में लखनऊ प्रथम स्थान पर है । कुल 78064 आवेदन जमा हुए हैं। इसमें 51820 को ऋण स्वीकृत हो चुका है। 47181 को दस हजार रुपए ऋण मुहैया करा दिया गया है। केन्द्रीय सचिव ने कोरोना के कारण पटरी दुकानदारों के पांच हजार रुपए टॉपअप करने का भी प्रस्ताव रखा। बताया कि डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के जागरूक करने के साथ पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जीवन ज्योति योजना , पीएम श्रमयोगी योजना, पीएम मानधन योजना, पीएम वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, पीएम जनधन योजना, पीएम जननी सुरक्षा योजना, पीएम मात्र वंदना योजना से भी जोड़ा जा रहा है। अब तक लखनऊ में कुल 37379 लाभार्थियों पारिवारिक ब्योरा तैयार हो चुका है।

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