दिल्ली में ऑक्सीजन की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित ऑडिट कमेटी के उपसमूह की अंतरिम रिपोर्ट पर अब समिति सदस्यों ने ही असहमति जताई है। दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव (गृह) बीएस भल्ला व मैक्स हेल्थकेयर के क्लीनिकल डायरेक्टर संदीप बुद्धिराजा ने अन्य सदस्यों को पत्र लिख रिपोर्ट पर सवाल खड़ा किया है।
इससे पहले कमेटी के प्रमुख डॉ. रणदीप गुलेरिया ने कहा कि यह रिपोर्ट अंतरिम है, अंतिम नहीं। भल्ला ने ऑक्सीजन की मांग चार गुना ज्यादा दिखाने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ये आंकड़े तथ्य से परे हैं। रिपोर्ट में जिस ऑक्सीजन डिमांड (1140 मीट्रिक टन) की बात है दिल्ली सरकार ने कभी भी इस तरह की मांग नहीं की है। जिन चार अस्पतालों की मांग पर यह बात कही गई उसके बारे में 13 मई को कमेटी की बैठक में चर्चा भी की गई थी। इसके बाद कुछ डेटा ठीक कर 183 अस्पतालों में ऑक्सीजन मांग 209 मीट्रिक टन बताई गई थी। इधर, गुलेरिया के बयान के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र पर हमलावर दिखे।
दिल्ली में कोविड की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की मांग पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी की अंतरिम रिपोर्ट पर उठे विवाद के बीच दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव (गृह) बी.एस. भल्ला ने कहा है कि ऐसा लगता होता है कि उक्त रिपोर्ट बिना बदलाव और कमेटी की मंजूरी के केंद्र सरकार को भेज दी गई। वहीं, भल्ला के अलावा मैक्स हेल्थकेयर के क्लीनिकल निदेशक संदीप बुद्धिराजा ने भी रिपोर्ट के निष्कर्षों पर सवाल उठाए हैं।
कमेटी के सदस्यों में से एक भल्ला ने शुक्रवार को एक नोट में कहा कि उन्होंने मसौदा अंतरिम रिपोर्ट पर विस्तार से लिखित तौर पर अपनी आपत्तियां और टिप्पणी 31 मई को कमेटी को भेजी थीं और उसे संशोधित करने तथा सदस्यों की मंजूरी लेने का अनुरोध किया था।
भल्ला ने कमेटी के सभी सदस्यों को भेजे अपने नोट में कहा, “अंतरिम रिपोर्ट को बिना जरूरी बदलाव किए, कमेटी के सदस्यों के साथ दोबारा साझा किए बगैर और बिना उनकी मंजूरी के भारत सरकार को भेज दी गई।”
कोविड की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली में ऑक्सीजन की मांग को कथित तौर पर बढ़ा-चढ़ा कर पेश करने वाली खबर का हवाला देते हुए भल्ला ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे अधूरी जानकारी के आधार पर दृष्टिकोण बनाया जा सकता है।
”ऑक्सीजन ऑडिट पर राजनीतिक बयानबाजी बंद होनी चाहिए। हमें मिलकर काम करना चाहिए ताकि तीसरी लहर में परेशानी नहीं हो।”- अरविंद केजरीवाल
कोर्ट में है मामला
गुलेरिया ने कहा कि यह बताना जल्दबाजी होगी कि दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन की मांग चार गुना बढ़ाकर की गई। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की जरूरत में उतार-चढ़ाव होता रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।