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बिलासपुर। High Court News: अरपा नदी में नाले का गंदा पानी छोड़ने व प्रदूषण रोकने के साथ ही अरपा नदी को संरक्षित करने की मांग को लेकर पत्र याचिका पर शुक्रवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस प्रशांत मिश्रा एवं जस्टिस रजनी दुबे की युगलपीठ ने अरपा नदी को संरक्षित करने व नाले का पानी छोड़ने पर रोक लगाने संबंधी सरकार की कार्य योजना पर जवाब मांगा है। इस संबंध में राज्य शासन को पांच अप्रैल तक का समय दिया गया है।
अरविंद शुक्ला व तीन अन्य वकीलों ने हाई कोर्ट को पत्र लिखकर बताया है कि अरपा नदी के उद्गम स्थल में अतिक्रमण हटाने के साथ ही आसपास के क्षेत्रों में बोरवेल खनन के कारण भू-जल स्तर में तेजी के साथ गिरावट आने लगी है। इसी तरह नदी में नालों के गंदे पानी छोड़ने के कारण जल के प्रदूषित होने का जिक्र करते हुए इस दिशा में शासन को दिशानिर्देश जारी करने की मांग की है।
वकीलों के पत्र को हाई कोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए इसे पत्र याचिका के रूप में स्वीकार करते हुए सुनवाई शुरू की है। अरपा नदी के उद्गम स्थल के आसपास बेजा कब्जाधारियों को हटाकर उद्गम स्थल को अतिक्रमण मुक्त करने के निर्देश दिए थे। साथ ही इसकी रिपोर्ट भी पेश करने कहा था। इस मामले की सुनवाई के दौरान दौरान डिवीजन बेंच के समक्ष जिला प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट सौंपते हुए उद्गम स्थल से अतिक्रमण हटाने की जानकारी दी थी।
कलेक्टर की रिपोर्ट के बाद कोर्ट ने वरिष्ठ वकीलों की अगुवाई में एक टीम का गठन किया। इसमें एनके व्यास, योगेशचंद्र शर्मा, यूएनएस देव व आशुतोष कछवाहा शामिल हैं। वकीलों की टीम अरपा नदी के उद्गम स्थल से लेकर आसपास के क्षेत्रों में भ्रमण करने कहा था। इस बीच टीम ने कोर्ट में निरीक्षण रिपोर्ट पेश किया था, जिसमें अरपा नदी में बारहमासी पानी लाने की योजना को लेकर सुझाव दिए थे।
इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में लंबित है। गुस्र्वार को प्रकरण की सुनवाई युगलपीठ में हुई। इस दौरान कोर्ट ने राज्य शासन से पूछा है कि अरपा नदी को संरक्षित करने व नालों का पानी रोकने क्या कार्य योजना है। कोर्ट ने इस संबंध में पांच अप्रैल तक जवाब प्रस्तुत को कहा है।
