लखनऊ । उत्तर प्रदेश सरकार मदरसों का फर्जीवाड़ा रोकने के लिए उनके मानकों की फिर जांच कराने जा रही है। इसके लिए अफसरों की अलग-अलग टीमें बनाई गईं हैं। इन अफसरों को मंडल आवंटित कर दिए गए हैं। मदरसा शिक्षा परिषद के वेब-पोर्टल पर पंजीकृत होने वाले मदरसों के मानकों की यह टीम बारीकी से जांच करेगी। इन अफसरों की रिपोर्ट के बाद ही वेब-पोर्टल पर मदरसों का डाटा लॉक किया जाएगा। प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक कल्याण मोनिका एस गर्ग ने कहा कि वेब-पोर्टल पर मदरसों का डेटा फीड कराने का उद्देश्य इनका उन्नयन व गुणवत्ता में सुधार करना है। इससे सरकारी योजनाओं में न सिर्फ पारदर्शिता आएगी बल्कि प्रक्रिया सरल होगी। शिक्षकों का विवरण पोर्टल पर आने से नवंबर से इनके मानदेय का भुगतान सीधे बैंक खाते में आरटीजीएस के माध्यम से किया जाएगा। इससे शिक्षकों को भी सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।