Dehati Dunia Latest Hindi News Portal
लगातार बढ़ती साइबर सुरक्षा संबंधी चिंताओं के बीच देश की प्रमुख मोबाइल हैंडसेट विनिर्माता माइक्रोमैक्स ने घोषणा की है कि उसके सभी स्मार्टफोन में मैकएफी एंटीवायरस की सुरक्षा होगी।
इसके लिए दुनिया की प्रमुख सूचना-प्रौद्योगिकी कंपनी इंटेल सिक्युरिटी के साथ एकराष्ट्रीय राजधानी में इस करार की घोषणा करते हुए माइक्रोमैक्स के सह-संस्थापक विकास जैन ने कहा कि भारत में स्मार्टफोन के तेजी से बढ़ते चलन और सरकार के डिजिटल इंडिया पर जोर देने के कारण लोगों के स्मार्टफोन और मोबिलिटी उपकरणों के प्रयोग की प्रवृत्ति में अंतर आया है।
इसी कारण माइक्रोमैक्स ने अपने उपभोक्ताओं के डेटा और लेनदेन को सुरक्षित बनाने के लिए इंटेल सिक्युरिटी के साथ यह करार किया है । उन्होंने कहा कि मौजूदा उपभोक्ता इस महीने के आखिर से इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। साथ ही अप्रैल की शुरुआत से माइक्रोमैक्स के नए फोन में ‘मैकएफी मोबाइल एसिस्टेंट’ पहले से इंस्टॉल होगा।
जैन ने कहा कि यह सुरक्षा कवच माइक्रोमैक्स के सभी स्मार्टफोन पर उपलब्ध होगा ओैर सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुकूल होगा। यह एप्प बहुत ही कम साइज का होगा। यह आपके डेटा और लेनदेन को सुरक्षित बनाएगा। साथ ही आपकी बैटरी और मेमोरी के प्रबंधन में भी सहायक सिद्ध होगा। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के आंकड़े के अनुसार देश में 13.3 करोड़ स्मार्टफोन इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। वहीं एक अध्ययन के मुताबिक वर्ष 2016 में दुनिया भर में मालवेयर में 24 प्रतिशत, रैंसमवेयर में 88 फीसदी और मोबाइल मालवेयर में करीब 99 फीसदी की वृद्धि हुई है।
इंटेल सिक्युरिटी समूह के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और महाप्रबंधक क्रिस्टोफर यांग ने बताया कि मोबाइल में साइबर सुरक्षा कवच उपलब्ध कराने के क्षेत्र में उनकी कंपनी ने पहली बार किसी मोबाइल कंपनी के साथ करार किया है और उनकी बात कई अन्य मोबाइल हैंडसेट विनिर्माताओं के साथ चल रही है। उन्होंने नोटबंदी के बाद डिजिटल लेनदेन में हुई वृद्धि के बारे में बताया कि भारत में नवंबर-2016 से फरवरी-2017 के बीच डिजिटल लेनदेन में करीब 400 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।
वहीं जैन ने बताया कि इस एंटीवायरस को उपलब्ध कराने के बावजूद माइक्रोमैक्स के स्मार्टफोन के दाम में कोई वृद्धि नहीं होगी। उन्होंने कहा कि माइक्रोमैक्स के सभी उपयोगकर्ताओं को कुछ सुरक्षा सुविधाएं निशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी लेकिन वे सेवाओं को अपग्रेड करना चाहेंगे तो उसके लिए उन्हें शुल्क देना होगा।
