7th Pay commission: केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को लेकर सरकार ने की है 5 बड़ी एनाउंसमेंट

केन्द्रीय कर्मचारियों को राहत देने के लिए भारत सरकार की तरफ से कई घोषणाएं की गई हैं। जिसका फायदा 52 लाख कर्मचारी और 60 लाख पेंशनर्स को होगा। इन घोषणाओं में महंगाई भत्ता (Dearness Allowance), महंगाई राहत (Dearness  Relief) जैसी कई सुविधाएं शामिल हैं। आइए जानते हैं सरकार की 5 बड़ी एनाउंसमेंट के विषय में जिसका सीधा असर 1.12 करोड़ केन्द्रीय कर्मचारियों (Government Employee’s) और पेंशनर्स (Pensioners) को होगा। 

1- महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) – केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री ने राज्यसभा में यह ऐलान किया था कि जुलाई से सातवें वित्त आयोग के अनुसार महंगाई भत्ता और मंहगाई राहत केन्द्रीय कर्मचारियों को मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि सरकार की तरफ से अभी इसको लेकर कोई नई एनाउंसमेंट नहीं हुई है। केन्द्रीय कर्मचारियों की मांग उठाने वाला नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम ने दावा किया है कि कैबिनेट मिनिस्टर ने उन्हें आश्वासन दिया है कि सितंबर से DA और DR बहाल कर दिया जाएगा। 

2- हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) – केन्द्रीय कर्मचारियों को राहत देने के लिए सरकार की तरफ से हाउस बिल्डिंग एडवांस को लेकर बड़ी बात कही गई है। हाल ही में सरकार ने हाउस बिल्डिंग एडवांस को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। जुलाई 2020 में केन्द्र सरकार ने HBA इनटरेस्ट रेट 7.9% कर दिया था। ये दरें 31 मार्च 2022 तक लागू रहेंगी। 

3- यात्रा भत्ता (Travel Allowance) को लेकर हुआ बदलाव – केन्द्र सरकार की तरफ से रिटायर हुए व्यक्तियों को राहत दी गई है। रिटायर हुए कर्मचारी अब 180 दिनों तक अपने यात्रा भत्ते का विवरण जमा कर सकेंगे। पहले यह समय सीमा 60 दिन की थी। यह नया नियम 15 जून से प्रभावी हो गया है। 

4- Email, वाट्सएप और SMS के जरिए भेज सकेंगे पेंशन स्लिप – मोदी सरकार ने पेंशनभोगी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें अपने पेंशन स्लिप के लिए बैंकों के चक्कर काटने से मुक्ति दे दी है। केंद्र सरकार के पर्सनल डिपार्टमेंट ने पेंशन जारी करने वाले बैंकों से कहा है कि वे पेंशनरों की पेंशन स्लिप उनके मोबाइल नंबर पर SMS और Email के जरिए भेज सकते हैं। इसके साथ ही व्हाट्सऐप के जरिये भी पेंशन स्लिप उन्हें मिलेगी। केंद्र सरकार ने कहा कि बैंक इसके लिए पेंशनर्स के रजिस्टपर्ड मोबाइल नंबर का इस्तेरमाल करें। केंद्र सरकार के इस फैसले से 62 लाख केंद्रीय पेंशनरों को राहत मिलेगी। नया नियम एक जुलाई से लागू हो गया है। 

5- पेंशन को लेकर भी दी गई बड़ी राहत- सरकार ने पारिवारिक पेंशन के नियमों को अब पहले से काफी सरल बना दिया है। केन्द्रीय मंत्री डाॅ. जितेन्द्र सिंह ने पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण द्वारा बनाए गए नियमों के बदलाव की घोषणा की। नए नियमों के अनुसार अब मृत्यु प्रमाण पत्र मिलते ही पेंशन की सुविधा शुरू हो जाएगी। बाद की औपचारिकताएं समयानुसार पूरी होती रहेंगी।