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बुधवार को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रियल स्टेट बिल की वेबसाइट शुरू की थी. वेबसाइट खुलते ही बिल्डरों के खिलाफ ऑनलाइन शिकायतों का अंबार लग गया. अकेले नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ही तीन लाख से भी ज्यादा निवेशक बिल्डरों के चक्कर में फंसे हुए हैं. लेकिन पहले से ही दुखी फ्लैट खरीदारों को हर शिकायत पर एक हजार रुपये की फीस चुकानी पड़ रही है.
नोएडा बायर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अभिषेक कुमार का कहना है कि “अभी तो दो दिन हुआ है, हफ्ते में शिकायतें एक लाख से ज्यादा होंगी क्योंकि आम्रपाली और सुपरटेक तो रजिस्टर नहीं हुए. पर ये हमसे एक हजार रुपये वसूला जाना गलत है. हम पहले ही सन 2010 से परेशान हैं.”
नोएडा में बिल्डरों के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं. यूपी में लागू किया गया रेरा कानून अखिलेश सरकार ने बनाया था जो एक मई को नोटिफाइड हुआ. यह केंद्र सरकार के रेरा कानून से बहुत अलग है. इसमें ऐसी कई तरह की छूटें हैं जिससे बिल्डरों के ऊपर शिकंजा कसने का मकसद पूरा नहीं होगा. जैसे इसमें छूट का पैमाना कम्पलीशन सर्टिफिकेट को बनाया गया है. मसलन, सुपरटेक, आम्रपाली के कई प्रोजेक्ट निर्माण के अलग-अलग चरणों में हैं और इन्हें ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट या तो मिल गया है या इनके लिए आवेदन किया जा चुका है. इनमें कई फ्लैटों को ऑक्युपेंसी पेपर के साथ-साथ पार्ट-कम्पलीशन सर्टिफिकेट भी मिल चुके हैं. ये लोग नए कानून के अंदर नहीं आएंगे.
यूपी सरकार के मंत्री सतीश महाना का कहना है कि “अभी बस पोर्टल लांच हुआ है. इस पोर्टल के माध्यम से हम बिल्डरों को यह मौका देंगे कि वे अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और बॉयर्स के हित में सारी जानकारी पोर्टल पर डालें. नोएडा, ग्रेटर नोएडा, एनसीआर में काफी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्हें बिल्डरों द्वारा ठगा गया है. हम बिल्डरों पर शिकंजा कसेंगे. उन्हें बॉयर्स को मकान देना पड़ेगा. उनकी जवाबदेही तय की जाएगी.”
हालांकि, यह 26 जुलाई को ही था कि उत्तर प्रदेश अपना रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण वेबसाइट (www.up-rera.in) लॉन्च करने में सक्षम था। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, साइट बहुत धीमी गति से शिकायतों के रूप में धीमा हो गई – संख्या में 15,000 संख्या – प्रक्षेपण के बाद सही में डाली गई सियासी शिकायत की संख्या राज्य में परेशानियों का संकेत है जो कि पूर्व में सामना कर सकती थी – अब ऐसा नहीं है आइए हम कानून के यूपी के संस्करण की प्रमुख विशेषताओं को देखें, और यह कैसे घरवालों के हितों की रक्षा करने का वादा करता है क्या चल रहे प्रोजेक्ट के रूप में परिभाषित करता है? अब, चल रही परियोजनाओं के डेवलपर्स को राज्य की रीरा के साथ अपनी परियोजनाओं को पंजीकृत करना होगा। यह ऐसा करने और पंजीकरण संख्या प्राप्त करने के बाद ही है, जो डेवलपर्स अपने परियोजनाओं को बढ़ावा और विज्ञापन कर सकते हैं। इस संबंध में किसी भी विफलता के मामले में, उन्हें परियोजना के मूल्य के 10 प्रतिशत का भुगतान ठीक करना होगा या एक जेल अवधि का सामना करना होगा।
