सरकारी सेवाओं में एससी और एसटी आरक्षण को लेकर लोकसभा में विपक्ष का नोटिस

नई दिल्ली- संसद के बजट सत्र में एक दिन शेष होने के साथ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को इस बात को आगे बढ़ाएंगी कि विवादित कर के समाधान के लिए प्रदान किए जाने वाले विधेयक को ध्यान में रखा जाए। विवाद से विश्वास विधेयक में 9.32 लाख करोड़ रुपये के विवादित कर मामलों के समाधान का प्रावधान है। इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन एक रिपोर्ट पेश करेंगे, जिसमें वे बताएंगे कि सरकार कोरोना वायरस महामारी से कैसे निपट रही है। इस बीच, दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र दिसंबर में विश्वविद्यालय में हुई हिंसा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग के साथ-साथ नागरिकता संशोधन कानून और NRC के खिलाफ संसद तक मार्च कर सकते हैं।

गार्गी कॉलेज मामले पर लोकसभा में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा, ‘यह हमारे संज्ञान में आया है कि कुछ बाहरी लोगों ने कॉलेज में प्रवेश किया था, जो सही नहीं है। कॉलेज प्रशासन को इस मामले को देखने के लिए कहा गया है।’

कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने 2020 के बजट पर सरकार की खिंचाई की। राज्यसभा में बोलते हुए, उन्होंने कहा, ‘इस सरकार के साथ समस्या यह है कि वे हमेशा डिनायल मोड में हैं। उन्होंने यह स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि अर्थव्यवस्था खराब स्थिति में है।’

कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत राज्यसभा में सस्पेंशन ऑफ़ बिज़नेस नोटिस दिया है, जिसमें कहा गया है कि नौकरियों, पदोन्नति के लिए आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है।

कांग्रेस ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस देते हुए कहा कि ‘सरकारी सेवाओं में एससी और एसटी आरक्षण को कम नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह हमारे देश के पिछड़े समुदायों के लिए विनाशकारी होगा’।

सीपीएम के सांसद केके रागेश ने राज्यसभा में SC 267 के नियम के तहत सस्पेंशन ऑफ़ बिज़नेस नोटिस दिया है। जिसमें कहा गया है कि नौकरियों, पदोन्नति के लिए आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। SC ने यह भी फैसला दिया कि राज्यों को SC / ST समुदाय के सदस्यों को पदोन्नति प्रदान करने के लिए निर्देशित नहीं किया जा सकता है।

आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में ‘कॉलेज के वार्षिक उत्सव के दौरान दिल्ली के गार्गी कॉलेज के छात्रों के साथ अभद्र व्यवहार’ पर शून्यकाल नोटिस दिया।