योगी सरकार ने पहली कैबिनेट की बैठक में किसानों को बड़ी राहत देते हुए एक लाख रुपये तक का कर्ज माफ कर दिया है. योगी कैबिनेट की मंगलवार शाम पांच बजे से बैठक शुरू हो गई है. कर्ज माफी के लिए योगी सरकार बैको को 36 हजार करोड़ रुपये देगी. फिलहाल प्रदेश के 2.15 करोड़ किसानों का एक लाख रुपये कर्ज माफ होगा.
कैबिनेट बैठक में किसानों की कर्जमाफी के साथ-साथ अवैध बूचड़खानों के विनियमन, मांस कारोबारियों के लाइसेंस से जुड़े मुद्दों, बुंदेलखंड को और मदद देने के उपायों, पूर्वांचल की समस्याओं को लेकर अहम फैसले लिए जा सकते हैं।
रिक्त बोझ पड़ने के बीच किसानों की कर्जमाफी में केंद्र द्वारा उप्र सरकार की मदद से इनकार किए जाने से मुश्किल और बढ़ गई है। हालांकि, प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही समेत तमाम मंत्री किसानों की कर्जमाफी के वादे पर जल्द से जल्द अमल की बात कह रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि मौजूदा सूरतेहाल में सरकार को अपना यह वादा पूरा करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी है।
भाजपा ने अपने चुनाव घोषणापत्र में इसका वादा किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी हर चुनावी सभा में जनता को भरोसा दिलाया था कि प्रदेश में पार्टी की सरकार बनने के बाद कैबिनेट की पहली ही बैठक में प्रदेश का सांसद होने के नाते वे किसानों का कर्ज माफ करवाएंगे।
1. बीजेपी के चुनावी लोक संकल्प पत्र के मुताबिक लघु और सीमांत किसानों की कर्जमाफ़ी के प्रस्ताव पर मुहर लगने की उम्मीद थी. बीजेपी ने अपने लोक संकल्प पत्र में वादा किया था कि सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में किसानों का कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा. कैबिनेट में किसानों की कर्ज माफ़ी का प्रस्ताव पास होने से बुलंदेलखंड के 86 लाख किसानों को लाभ मिलेगा. प्रदेश में लघु और सीमांत किसानों की कुल संख्या 2.15 करोड़ है. सीमांत किसान वे हैं जिनके पास 2.5 एकड़ भूमि या 1 हेक्टेयर से कम है. लघु किसान वे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर या 5 एकड़ से कम भूमि है.