1 जुलाई से जीएसटी लागू होने का रास्ता अब साफ होता जा रहा है। आज हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में आईजीएसटी और सीजीएसटी बिल को मंजूरी दे दी गई है जिससे जीएसटी की राह आसान हो गई है। इस बैठक में डुअल कंट्रोल पर भी सहमति बन गई है और राज्यों की ओर से दिए गए सभी 26 प्रस्ताव मंजूर कर लिए गए। अंतिम रूप देने के बाद अब इस पर संसद से मंजूरी लेनी होगी। जीएसटी काउंसिल की बैठक में दोनों कानून को मंजूरी मिलने से राज्यों के वित्त मंत्री संतुष्ट हैं।
उधर दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने रियल एस्टेट को भी जीएसटी के दायरे में लाने की मांग की है। उनका कहना है कि रियल एस्टेट को जीएसटी में लाने पर भ्रष्टाचार कम होगा। जम्मू-कश्मीर के वित्त मंत्री हसीब द्राबू ने कहा कि सीजीएसटी और आईजीएसटी कानून में कुछ बदलाव किए जाएंगे। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक 14 और 15 मार्च को होगी।