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कोरोना ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। अब खतरनाक वायरस हजारों लोगों की जान ले रहा है। ऐसे में जान बचाने के लिए वैक्सीन ही एकमात्र विकल्प दिखाई पड़ता है। देशभर में 21 जून यानी आज से केंद्र सरकार हर राज्य में 18 साल से ऊपर की आयु के सभी नागरिकों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन मुहैया कराएगी। कोरोना वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75 फीसदी हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। वहीं, भारत में बन रही वैक्सीन में से 25 फीसदी प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल सीधे ले पाएं, ये व्यवस्था जारी रहेगी। इसी माह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये घोषणा की थी।
गौरतलब है कि कई राज्य सरकारों का सुझाव था कि स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर सीधे वैक्सीन की खरीद और उन्हें अपनी प्राथमिकता के अनुसार देने के लिए लचीलेपन की अनुमति दी जाए। इसके बाद भारत सरकार ने दिशा निर्देशों को संशोधित किया।
जानें क्या है सरकार की नई वैक्सीनेशन पॉलिसी
-केंद्र 18 साल से ऊपर के सभी नागरिकों के लिए राज्यों को मुफ्त टीके मुहैया कराएगा। केंद्र वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75 प्रतिशत खरीदेगा और राज्य सरकारों को मुफ्त देगा।
-किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा।
– देश में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को 21 जून से सरकारी सुविधाओं पर नि:शुल्क टीकाकरण ले सकेंगे। हालांकि, कई राज्य पहले से ही 18-44 आयु वर्ग के सभी लोगों को नि:शुल्क टीके दे रहे थे।
– केंद्र द्वारा नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाने वाली वैक्सीन की खुराकजनसंख्या, बीमारी के बोझ और टीकाकरण की प्रगति जैसे फैक्टर्स के आधार पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित की जाएगी।
प्राइवेट अस्पताल 25 फीसदी टीके सीधे निर्माताओं से खरीदना जारी रखेंगे।
-निजी अस्पतालों का सेवा शुल्क टीके के निर्धारित मूल्य से अधिक प्रति खुराक 150 रुपये रहेगा।
-इसकी निगरानी का काम राज्य सरकारों के पास रहेगा।
-राज्य नागरिकों द्वारा प्री बुकिंग की सुविधा के लिए जनरल सर्विस सेंटर और कॉल सेंटरों का बेहतर उपयोग कर सकते हैं।
