मिशन शक्ति- UP के हर थाने में महिला हेल्प डेस्क के लिए होगा सुविधाओं से लैस ग्लास रूम

लखनऊ. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने कहा है कि प्रदेश के सभी 1535 थानों (Police Stations) में महिलाओं की समस्याओं का पूरी संवेदनशीलता के साथ समाधान निकल सके, इसके लिए मिशन शक्ति अभियान (Mission Shakti) के तहत महिला हेल्प डेस्क (Women Help Desk) की स्थापना का अभिनव कार्यक्रम एक साथ प्रारम्भ किया जा रहा है. अपने सरकारी आवास पर सीएम योगी ने वर्चुअल माध्यम से महिला हेल्प डेस्क का शुभारम्भ किया.

7 दिनों में कई कार्यक्रम शुरू किए

सीएम ने कहा कि पिछले 7 दिनों में अभियान के माध्यम से अनेक प्रकार के कार्यक्रम प्रारम्भ किए हैं. समाज से जुड़ी तमाम समस्याओं को जानने, समझने और उनके समाधान तलाशने के लिए एक नया मंच प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है. मिशन शक्ति अभियान के माध्यम से हम रचनात्मक रूप से प्रत्येक बहन, बेटी के मन में सुरक्षा, सम्मान व स्वावलम्बन का नया भाव जाग्रत करने में सफल होंगे

अगले साल नवरात्रि तक चलेगा मिशन शक्ति
सीएम ने कहा कि ये अभियान अगले साल बासंतिक नवरात्रि तक जारी रहेगा. आज सातवें दिन 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क का शुभारम्भ मिशन शक्ति अभियान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने जैसा है. मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पुलिस समाज के सम्पर्क में सबसे पहले आती है. सुरक्षा प्रदान करने, मदद करने या फिर समाज के किसी भी अभियान से सबसे पहले पुलिस जुड़ती है. पिछले दिनों में पुलिस के कई कार्य दिखाई दिए.

ग्लास रूम में हों सभी तरह की जरूरी सुविधाएं

सीएम ने कहा कि हर प्रत्येक थाने में महिला हेल्प डेस्क के लिए एक अलग से रूम होना चाहिए. ये पारदर्शी हो, जिसमें ग्लास लगा हो. कक्ष में बैठने की उचित व्यवस्था, शुद्ध पेयजल, सीसीटीवी, कम्प्यूटर, रजिस्ट्रेशन की सुविधा, आवेदक महिला के लिए प्रार्थना पत्र लिखने के लिए स्टेशनरी की व्यवस्था होनी चाहिए. इसके अलावा, प्रशिक्षित महिला अधिकारी या कर्मचारी की तैनाती होनी चाहिए. कक्ष के बाहर महिला हेल्प डेस्क स्पष्ट तौर पर लिखा होना चाहिए. साथ ही, महिला कल्याण एवं सुरक्षा सम्बन्धी हेल्प लाइन यथा 1090, 102, 108, 112 तथा 1076 आदि नम्बरों को प्रदर्शित किया जाना चाहिए. साथ ही गलत अथवा फेक कॉल पर सजा का प्रावधान है, ये चेतावनी भी अंकित हो. इससे वास्तविक पीड़िता को त्वरित सहायता तथा तय समय-सीमा में न्याय दिलाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकेगा.