आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहारवासियों के बड़ी सौगात दी है। सीएम नीतीश की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें वह प्रतियोगी परीक्षा में फीस और अधिक रोजगार देने वाले उद्योग को मुफ्त में जमीन देने समेत 16 महत्वपूर्व प्रस्तावों पर मुहर लगा दी है। सीएम नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं का शुल्क घटाकर 100 रुपये करने की घोषणा की थी। आज कैबिनेट से इसे पास कर दिया है। यानी बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, तकनीकी सेवा अयोग, पुलिस अवर सेवा आयोग, केंद्रीय सिपाही चयन पर्षद की ओर से ली जाने वाली पीटी परीक्षा का शुल्क मात्र 100 रुपये ही लिया जाएगा। वहीं मुख्य परीक्षा में कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा।
राजकीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करने वालों को अब 30 हजार मिलेंगे
सीएम नीतीश कुमार ने पथ निर्माण विभाग, वित्त, कृषि, सामान्य प्रशासन, आपदा प्रबंधन, पर्यटन, गन्ना उद्योग, राजस्व एवं भूमि सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य और मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रस्तावों पर मुहर लगा दी। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री ने राजकीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षकों की प्रावधानित राशि को बढ़ा दिया है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025 से 2026 में शिक्षकों को 15 हजार की बदले 30 हजार रुपये देने का एलान किया है।
13 अगस्त की बैठक में 30 प्रस्तावों पर मुहर
इससे पहले 13 अगस्त की शाम सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई थी। इसमें सीएम ने 30 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर स्वीकृति दी थी। अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया था कि रोजगार को बढ़ावा देने के लिए पटना के बख्तियारपुर, बेगूसराय, सहरसा, मधेपुरा समेत कुछ जिलों में औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार के लिए सरकार जमीन का अधिग्रहण करेगी। वही गया एयरपोर्ट के विस्तारीकरण योजना के तहत कैट लाइट लगाने के लिए सरकार 18.2242 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करेगी। कैट 1 की सुविधा मिलने के बाद इस हवाई अड्डा को ऑल वेदर एयरपोर्ट में शामिल किया जायेगा। वहीं जेपी आंदोलन के दौरान मीसा या डीआईआर के अधीन रहे एक माह से छह माह एवं छह माह से अधिक अवधि तक जेल में बंद रहे व्यक्तियों के सम्मान में पेंशन की राशि बढ़ा दी गई थी। अब इन्हें सात हजार की जगह 15 हजार की राशि पेंशन के तहत मिलेगी। वही 15 हजार के जगह 30 हजार की राशि मिलेगी।
