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Pension News : केंद्रीय मंंत्री जितेन्द्र सिंह ने सरकार कर्मचारी की मौत के बाद परिवार पेंशन से जुड़े नियमों में बदलाव किए हैं। उन्होंने इन बदलावों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकारी कर्मचारी के घर में अगर कोई दिव्यांग सदस्य है और उसके पास आजीविका चलाने के कोई साधन नहीं हे तो सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद सरकार उसे जीवन भर पेंशन देगी। तमाम विचार-विमर्श के बाद मोदी सरकार ने इस मौजूदा व्यवस्था को बदल दिया है। केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 (54/6) के अनुसार अगर किसी सरकारी कर्मचारी के आश्रित परिवार की कुल आय कर्मचारी के अंतिम वेतन से ज्यादा है तो उन्हें पेंशन नहीं दी जाएगी। वहीं अगर आश्रित परिवार की कुल आय कर्मचारी के अंतिम वेतन से 30 फीसदी से कम है तो मृतक आश्रितों को जीवन भर पेंशन पाने का अधिकार होगा। इसके अलावा दिव्यांग आश्रितों को नए नियमों के अनुसार जीवन भर पेंशन मिलेगी। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। विकलांग बचे लोगों के लिए पारिवारिक पेंशन पर, केंद्र सरकार ने सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के तहत पारिवारिक पेंशन देने के लिए एक मृतक सरकारी कर्मचारी या पेंशनर के बच्चे की योग्यता के लिए आय मानदंड को उदार बनाने के निर्देश जारी किए हैं, कार्मिक मंत्रालय ने कहा, विकलांगों को पारिवारिक पेंशन के लिए छूट दी जाती है क्योंकि उन्हें अधिक चिकित्सा देखभाल और वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है।
सरकार का विचार है कि परिवार के पेंशन के लिए पात्रता वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आय मानदंड, परिवार के अन्य सदस्यों के मामले में लागू, विकलांगता से पीड़ित बच्चे / सहोदर के मामले में लागू नहीं किया जा सकता है। इसलिए, सरकार ने विकलांगता से पीड़ित एक बच्चे / भाई / बहन के संबंध में पारिवारिक पेंशन के लिए पात्रता के लिए आय मानदंड की समीक्षा की है और निर्णय लिया है कि ऐसे बच्चों / भाई-बहनों को पारिवारिक पेंशन के लिए पात्रता के लिए आय मानदंड राशि की राशि के साथ सराहनीय होगा। उनके मामले में हकदार परिवार पेंशन तदनुसार, पेंशन और पीडब्लू विभाग ने निर्देश / आदेश जारी किए हैं, जो एक मृतक केंद्र सरकार के कर्मचारी या पेंशनभोगी का बच्चा / भाई है, जो मानसिक या शारीरिक विकलांगता से पीड़ित है, जीवन के लिए पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र होगा, यदि उसकी / उसकी कुल आय, पारिवारिक पेंशन के अलावा, सामान्य दर पर हकदार पारिवारिक पेंशन से कम है यानी मृतक सरकारी कर्मचारी या पेंशनर द्वारा प्राप्त अंतिम वेतन का 30% और साथ ही साथ महंगाई राहत स्वीकार्य है।
सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला
केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। कर्मचारी की मौत के बाद दी जाने वाली परिवार पेंशन की सीमा 75 हजार से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपए कर दिया है। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जीतेंद्र सिंह ने कहा कि इस निर्णय से सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने के बाद उसके परिवार के सदस्यों को जीवन-यापन में आसानी होगी। उन्हें वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। बता दें वर्तमान नियमों में किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा या रिटायरमेंट के बाद मौत होने पर उसके जीवनसाथी को पेंशन मिलती है। जबकि दोनों के मरने पर बच्चे को दो परिवार पेंशन मिलती है। मंत्री जीतेंद्र सिंह ने कहा कि परिवार पेंशन राशि में दो श्रेणियां थी। एक में अधिकतम वेतन सीमा 50 फीसद और दूसरी 30 प्रतिशत वाली थी। छठे वेतन आयोग ने पहले 90 हजार रुपए अधिकतम वेतन सीमा मानी थी। उन्होंने आगे बताया कि इस हिसाब से 50 फीसद पेंशन वाली श्रेणी में 45 हजार और 30 वाली में 27 हजार रुपए प्रति माह मिलते थे। अब सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के हिसाब से अधिकतम सैलरी सीमा 2.5 लाख रुपए प्रति महीने कर दिया गया है। ऐसे में सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन नियम 1972 के रूल 54 में उपनियम 11 के तहत संशोधित किया गया है। अब 2.5 लाख रुपए का 50% यानी 1.25 लाख और 2.5 लाख का 30 फीसद यानी 75 हजार रुपए कर दी गई है।
यह है पेंशन का मौजूदा नियम
CCS (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 54 (6) के अनुसार, एक मानसिक या शारीरिक विकलांगता से पीड़ित मृतक केंद्र सरकार के कर्मचारी या पेंशनर का बच्चा / भाई, जीवन यापन के लिए पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र है, यदि वह या वह एक विकलांगता को झेलना, जो उसे अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ बना देती है। वर्तमान में, परिवार का कोई सदस्य, जिसमें विकलांगता से पीड़ित बच्चे / सहोदर शामिल हैं, को अपनी आजीविका कमाने के लिए माना जाता है, यदि पारिवारिक पेंशन के अलावा अन्य स्रोतों से उसकी आय न्यूनतम पारिवारिक पेंशन यानी 9000 से अधिक या उससे अधिक है। / – और महंगाई राहत के लिए स्वीकार्य है। एक बच्चे / भाई-बहन के मामले में, एक मानसिक या शारीरिक विकलांगता से पीड़ित, जो वर्तमान में पहले आय मानदंडों की पूर्ति नहीं होने के कारण पारिवारिक पेंशन की प्राप्ति में नहीं है, परिवार पेंशन उसे / उसे दी जाएगी, यदि वह / वह नए आय मानदंड को पूरा करती है और सरकारी कर्मचारी या पेंशनर या पिछले परिवार के पेंशनभोगी की मृत्यु के समय पारिवारिक पेंशन देने की अन्य शर्तों को भी पूरा करती है। हालांकि, ऐसे मामलों में, वित्तीय लाभ, सरकारी कर्मचारी, पेंशनर या पिछले परिवार के पेंशनर की मृत्यु की तारीख से संभावित अवधि के लिए संभावित रूप से और कोई बकाया नहीं होगा, स्वीकार्य होगा।
वृद्धावस्था पेंशन योजना में नए प्रावधान
झारखंड में अब हर वृद्ध गरीब को पेंशन मिलेगा। 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के असहाय के लिये मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना में सभी को शामिल करने के प्रस्ताव को कैबिनेट की स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रदेश में करीब तीन लाख 65 हजार अतिरिक्त वृद्धों को पेंशन देने की कार्ययोजना पर सरकार ने कार्य आरंभ कर दिया है। राज्य योजना अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री राज्य पेंशन योजना अंतर्गत योग्य व्यक्तियों को के शत-प्रतिशत अनाच्छादन की घटनोत्तर स्वीकृति मंत्रीपरिषद की बैठक में दी गई। इस स्वीकृति के उपरांत राज्य के सात लाख 30 हजार वृद्धों को पेंशन योजना का लाभ प्राप्त होगा।
NPS राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लाभ जो एनपीएस योजना लाभार्थियों को पता होना चाहिए
NPS एनपीएस योजना: राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) विश्व स्तर पर सबसे कम लागत वाली पेंशन योजनाओं में से एक है और यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एनपीएस में निवेश करने से न केवल कर योग्य आय को कम करने में मदद मिलती है, बल्कि साथ ही एक ऐसे कॉर्पस का निर्माण करने में सक्षम होता है जो एक गरिमापूर्ण नेतृत्व करने के लिए आवश्यक है सेवानिवृत्ति के बाद का जीवन। हालांकि, कई एनपीएस योजना लाभार्थियों के बीच, यह सर्वविदित है कि किसी विशेष वित्तीय वर्ष में एनपीएस खाते में 2 लाख रुपये तक के निवेश पर आयकर लाभ का दावा किया जा सकता है (धारा 80 सी के तहत 1.5 लाख रुपये और धारा 80 सीसीडी 1 के तहत 50,000 रुपये) B)। हालाँकि, आंशिक रूप से निकासी पर आयकर लाभ है और वार्षिकी खरीदने पर भी GST की छूट है। आंशिक एनपीएस निकासी पर आयकर लाभ पर बात करते हुए सेबी पंजीकृत कर और निवेश विशेषज्ञ मणिकरण सिंघल ने कहा, “एनपीएस योजना एक एनपीएस खाता धारक को आंशिक रूप से निकासी की अनुमति देती है। एनपीएस निकासी नियम के अनुसार, कोई भी व्यक्ति अपने नेट के 25 प्रतिशत तक की निकासी कर सकता है। योगदान जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12 बी के तहत 100 प्रतिशत आयकर छूट है। ” सिंघल ने कहा कि एनपीएस योजना के तहत, एक निवेशक को पूरी निवेश अवधि में तीन अवसरों पर आंशिक निकासी की अनुमति होती है और दोनों निकासी के बीच 5 साल का अंतर होना चाहिए।
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली: आप आंशिक रूप से कितना पैसा और कैसे निकाल सकते हैं
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) खाते से आंशिक निकासी पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा एक ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से भी संभव हो गई है। हालांकि, उद्योग विशेषज्ञों का सुझाव है कि जब तक कोई आपात स्थिति न हो, किसी को सेवानिवृत्ति निधि से हटने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। भले ही आंशिक निकासी संभव है, खाताधारक अपने एनपीएस फंड से आंशिक निकासी तभी कर सकते हैं जब वे 3 साल पूरे कर लें। इसके अतिरिक्त, इसमें एक सीमा भी है कि कितना वापस लिया जा सकता है। एक ग्राहक अपने स्वयं के योगदान का 25 प्रतिशत तक निकाल सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आपने अपने एनपीएस खाते में 6 लाख रुपये का निवेश किया है, तो आप केवल 1.5 लाख रुपये ही निकाल पाएंगे, जो आपके स्वयं के योगदान का 25 प्रतिशत है।
पहले एनपीएस ने आंशिक निकासी की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन अब आंशिक निकासी की जा सकती है, लेकिन केवल विशिष्ट उद्देश्यों के लिए, जैसे कि बच्चे की शादी या शिक्षा, बीमारी या विकलांगता, संपत्ति की खरीद, आदि के लिए, यह भी ध्यान रखें कि सीमाएं हैं। कई बार आंशिक निकासी की जा सकती है। एक खाते के समग्र कार्यकाल में केवल 3 आंशिक निकासी की जा सकती है। इसके अलावा, दो निकासी के बीच 5 साल का अंतर होना चाहिए। हालांकि, अगर किसी निर्दिष्ट बीमारी के इलाज के लिए निकासी की जा रही है, तो अंतराल की यह स्थिति लागू नहीं होती है।
अपने एनपीएस खाते से निकासी कैसे करें?
निकासी करने के लिए, खाताधारक को आंशिक निकासी के कारणों की पुष्टि करने वाले दस्तावेजों के साथ, नोडल कार्यालय या उपस्थिति के बिंदु पर एक आवेदन जमा करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय ऑनलाइन आवेदन में, खाताधारक सिर्फ एक स्व-घोषणा कर सकता है, और पैसा 5 वें दिन उनके बैंक खाते में स्थानांतरित हो जाएगा।
एनपीएस आंशिक निकासी कर-मुक्त
उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि आंशिक निकासी कर-मुक्त है। हालांकि, यदि आप समय से पहले अपने एनपीएस खाते से बाहर निकलते हैं, जो कि 60 वर्ष की आयु से पहले है, तो कर उपचार अलग होगा। उस स्थिति में, आपको एकमुश्त के रूप में केवल 20 प्रतिशत धनराशि को निकालने की अनुमति होगी, जबकि शेष 80 प्रतिशत को वार्षिक करना होगा। ध्यान रखें, भले ही एकमुश्त राशि को कर से मुक्त कर दिया जाएगा, लेकिन वार्षिकी से आय को आपकी आय में जोड़ दिया जाएगा और स्लैब दर पर कर लगाया जाएगा।
