आज नीति आयोग की बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की छठी बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक की अध्यक्षता कर रहे पीएम मोदी ने कहा कि आज जब देश अपनी आजीदी के 75 वर्ष पूरे करने जा रहा है तब गवर्निंग काउंसिल की बैठक और महत्वपूर्ण हो गई है। मैं राज्यों से आग्रह करूंगा कि आज़ादी के 75 वर्ष के लिए अपने-अपने राज्यों में समाज के सभी लोगों को जोड़कर समितियों का निर्माण हो।। इस बैठक में पीएम के साथ अन्य राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल हैं।
6वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने कोरोना कालखंड में देखा कि कैसे राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर काम किया, देश सफल हुआ। दुनिया में भारत की एक अच्छी छवि का निर्माण हुआ। आज हम जब स्वतंत्रता के 75 साल पूरे करने जा रहे हैं, इस गवर्निंग काउंसिल की बैठक और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।
पीएम मोदी ने कहा कि पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि बैंक खाते खोलना, टीकाकरण और स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि, मुफ्त बिजली कनेक्शन, गरीबों को सशक्त बनाने के लिए मुफ्त गैस कनेक्शन उनके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन को दर्शाता है। इस वर्ष के बजट पर जिस तरह का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है, उसने जता दिया है कि देश का मूड क्या है। देश मन बना चुका है कि देश तेजी से आगे बढ़ना चाहता है, देश अब समय नहीं गंवाना चाहता है।
नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि भारत के विकास की नींव यह है कि केंद्र और राज्य एक साथ काम करते हैं और एक निश्चित दिशा की ओर बढ़ते हैं और सहकारी संघवाद को और अधिक सार्थक बनाते हैं। यही नहीं, हमें न केवल राज्यों, बल्कि जिलों में भी प्रतिस्पर्धी, सहकारी संघवाद लाने की कोशिश करनी होगी। हम ये भी देख रहे हैं कि कैसे देश का प्राइवेट सेक्टर, देश की इस विकास यात्रा में और ज्यादा उत्साह से आगे आ रहा है। सरकार के नाते हमें इस उत्साह का, प्राइवेट सेक्टर की ऊर्जा का सम्मान भी करना है और उसे आत्मनिर्भर भारत अभियान में उतना ही अवसर भी देना है।
गवर्निंग काउंसिल अंतर-विभागीय और संघीय मुद्दों पर चर्चा करने का मंच है। इस बार, प्रशासकों की अध्यक्षता वाले अन्य संघ शासित प्रदेशों को भी शामिल होने, विज्ञप्ति पढ़ने के लिए आमंत्रित किया गया है। इस बैठक में शासी परिषद के पदेन सदस्य, केंद्रीय मंत्री, उपाध्यक्ष राजीव कुमार, एनआईटीआई के सदस्य और सीईओ अमिताभ कांत और भारत सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे।