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मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे को लेकर जनपद में भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई जारी है। जनपद में अब तक जिला प्रशासन द्वारा एक्सप्रेस-वे में जा रही किसानों की कुल जमीन का लगभग 35 प्रतिशत हिस्सा अधिगृहीत कर लिया गया है। बाकी भूखंडों के अधिग्रहण की तैयारी चल रही है। इनमें कई किसानो को अब तक मुआवजा नहीं मिल सका है।
जनपद से होकर गुजरने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे में जिले के 131 गांवों के किसानों की जमीन जा रही है। इसमें से 108 गांव की जमीन एक्सप्रेस-वे में बाकी 23 गांवों की जमीन लिंक मार्ग को बनाने में अधिग्रहण की जाएगी। लिंक मार्ग के जरिए पूर्वांचल एक्सप्रेस को वाराणसी मार्ग से जोड़ा जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे की कुल लंबाई 83.836 किमी और लिंक मार्ग की लंबाई 14.761 किमी होगी। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे और लिंक मार्ग के निर्माण में जनपद में 1168 हेक्टेअर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। जिसके सापेक्ष अब तक लगभग 35 प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण हो चुका है। बाकी जमीन के अधिग्रहण में प्रशासन जोर-शोर से जुटा हुआ है। भूमि अधिग्रहण के दौरान किसानों को भुगतान करने के लिए पहली किश्त 323 करोड़ की जनपद में पहले ही आ चुकी है। जिसमें 310 करोड़ रुपये का भुगतान हो चुका है।
अभी 13 करोड़ रुपये बचे हुए हैं। वहीं भुगतान के लिए दूसरी किश्त 280 करोड़ रुपये की लगभग 15 दिन पूर्व जनपद में आ चुकी है। जनपद में बह़ुत से ऐसे किसान हैं जिन्हें अभी तक उन्हें उनकी जमीन का मुआवजा नहीं मिला है। जिसके कारण आए दिन किसान जगह प्रदर्शन करते रहते हैं। जिला प्रशासन किसानों को मुआवजे भुगतान कर तेजी से जमीन का बैनामा कराने में जुटा हुआ है।
