मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में होने वाली कैबिनेट बैठक में किसानों के हित से जुड़ा बड़ा प्रस्ताव सामने आ सकता है। बैठक में प्रदेश के किसानों को सोलर पंप पर 90 प्रतिशत तक सब्सिडी देने के प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। जानकारी के अनुसार, ऊर्जा विभाग ने वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा था कि जिन किसानों के पास अस्थायी बिजली कनेक्शन के तहत जिस क्षमता (हॉर्स पावर) का पंप मोटर है, उन्हें उसी क्षमता का सोलर पंप उपलब्ध कराया जाए। वित्त विभाग ने इस सुझाव को सैद्धांतिक रूप में सहमति दी है। यदि कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो संबंधित क्षमता के सोलर पंप के लिए किसानों को उसी अनुपात में सब्सिडी का लाभ मिलेगा।
डेढ़ लाख किसानों के आवेदन मिले
बताया जा रहा है कि ऊर्जा विकास निगम को अब तक लगभग डेढ़ लाख किसानों से सोलर पंप लगाने के आवेदन प्राप्त हुए हैं। बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सार्वजनिक हित से जुड़े कई अन्य एजेंडा बिंदुओं पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही लोकायुक्त संगठन में विधि सलाहकार की नियुक्ति से जुड़े प्रस्ताव पर भी विचार होने की संभावना है।
