दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग की पहल दिल्ली इनोवेशन चैलेंज को देशभर से बेहतर प्रतिक्रिया मिल रही है। इस पहल के तहत अब तक कुल 48 प्रस्ताव मिले हैं जिनमें 30 दिल्ली-एनसीआर से और 18 अन्य राज्यों तेलंगाना, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और पंजाब से आए हैं। इनमें से 68 फीसदी प्रस्ताव हवा की सफाई और गुणवत्ता सुधारने पर केंद्रित हैं जबकि 32 फीसदी विचार वाहन प्रदूषण घटाने से जुड़े हैं।
बढ़ती भागीदारी को देखते हुए विभाग ने आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्तूबर से बढ़ाकर 15 नवंबर कर दी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने विचार साझा कर सकें। पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि चैलेंज को अब भारत सरकार के राष्ट्रीय इनोवेशन मंच Manthan. gov.in पर भी लिस्ट किया गया है। यह वैज्ञानिक नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिए खास पोर्टल है जिसका संचालन सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से किया जाता है। देश के युवा, स्टार्टअप और शोधकर्ता बड़ी संख्या में आगे आ रहे हैं। यह बताता है कि दिल्ली की स्वच्छ हवा की लड़ाई अब पूरे देश की मुहिम बन चुकी है।
तीन चरणों में पूरा होगा इनोवेशन चैलेंज
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने जानकारी दी है कि विभाग ने अब तक मिले सभी सवालों और ईमेल का जवाब 6 घंटे के भीतर देकर पारदर्शिता दिखाई है। ये चैलेंज तीन चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में डीपीसीसी प्रस्तावों की जांच करेगी। दूसरे चरण में विशेषज्ञ समिति उपयोगी विचारों का चयन कर पांच लाख रुपये तक का अनुदान देगी। तीसरे और अंतिम चरण में राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में परीक्षण के बाद पचास लाख रुपये का पुरस्कार और सफल समाधानों को दिल्ली में लागू किया जाएगा।
