हरियाणा में बाजरा और धान की खरीद प्रक्रिया में हो रही धांधली को लेकर सरकार ने अब सख्त रवैया अपना लिया है। एक दिन पहले निलंबित किए गए पांच अधिकारियों पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
सरकार ने शुक्रवार को कनीना और कोसली अनाज मंडी में ई-खरीद पोर्टल और मार्केट कमेटी के रजिस्टर में अंतर पाए जाने पर कनीना मंडी के सचिव-सह-ईओ मनोज पराशर व कोसली अनाज मंडी के सचिव-सह-ईओ नरेंद्र कुमार को निलंबित कर दिया था। इसी तरह मार्केट कमेटी करनाल में अलग-अलग आईपी का इस्तेमाल कर फर्जी गेट पास जारी करने पर मंडी सुपरवाइजर हरदीप व अश्वनी और ऑक्शन रिकॉर्डर सतबीर को निलंबित किया था। इन सभी पर अब सीएम ने मुकदमा दर्ज करने को कहा है। एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं।
धान व बाजरा की खरीद प्रक्रिया की पारदर्शिता और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सीएम ने सभी संबंधित विभागों की शनिवार को उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी बुलाई। इसमें कहा कि किसानों की फसल का एक-एक दाना खरीदने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। खरीद की आड़ में सरकार के साथ धोखाधड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बैठक में सभी जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक भी ऑनलाइन जुड़े।
उनसे सीएम ने कहा कि दूसरे राज्यों से फसल लाकर हरियाणा में बेचने वालों पर भी मुकदमा दर्ज किया जाए। निर्देश दिए कि दूसरे राज्यों से आने वाले धान की अवैध एंट्री को हर कीमत पर रोका जाए। इसके लिए सभी सीमावर्ती जिलों में पुलिस को नाकेबंदी करने को भी कहा। इस दौरान धान-बाजरा खरीद से जुड़ी व्यवस्थाओं, मंडियों की स्थिति, किसानों की शिकायतों और ई-खरीद प्रणाली की समीक्षा की गई।
कई और जगह से भी मिली शिकायत, जांच जारी
बैठक में अधिकारियों ने सीएम को बताया कि कुछ स्थानों से बाहरी राज्यों से धान की आमद और गेट पास स्कैनिंग में अनियमितताओं की शिकायतें मिली हैं। अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र व कैथल में खरीद किए गए धान की मिलिंग के लिए जिन मिलों को धान आबंटित किया गया है, उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन की जा रही है। अब तक खरीद संस्थाओं ने 2.66 लाख किसानों से लगभग 52.18 लाख मीट्रिक टन की खरीद की है। किसानों के खाते में 10,204.98 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए गए है। राज्य की खरीद संस्थाओं ने 291.10 मीट्रिक टन व निजी व्यापारियों ने 3.99 लाख मीट्रिक टन बाजरे की खरीद की है।
जिन मंडियों में गेट पास का दुरुपयोग हुआ, उनकी मांगी सूची
सीएम ने कहा कि केवल मंडी के निर्धारित दायरे में ही गेट पास स्कैन किया जाएगा। जिन मंडियों में गेट पास स्कैन सिस्टम का दुरुपयोग हुआ है, वहां संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों की पहचान करके विस्तृत रिपोर्ट दी जाए। ऐसे मामलों में कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई के साथ-साथ एफआईआर भी दर्ज की जाए।
