सेना की दीर्घलंबित मांग को स्वीकार किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सेना की दीर्घलंबित मांग स्वीकार करते हुए युद्ध में हताहत हुए सैनिकों के परिवारों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता को मौजूदा दो लाख रुपये से बढ़ा कर आठ लाख रुपये करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।

अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि यह आर्थिक सहयोग युद्ध के हताहतों के लिए बनाए गए सैनिक कल्याण निधि (एबीसीडब्ल्यूएफ) के तहत दिया जाएगा। अभी युद्ध में शहीद होने वालों और 60 प्रतिशत या उससे अधिक अपंगता झेलने वालों के अलावा कई अन्य श्रेणी के तहत आने वाले सैनिकों को दो लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है।

यह मदद पेंशन, सेना की सामूहिक बीमा, सेना कल्याण निधि और अनुग्रह राशि के अलावा दी जाती है। रक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि रक्षा मंत्री ने युद्ध हताहतों की सभी श्रेणी के परिवारों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता दो लाख रुपये से बढ़ाकर आठ लाख रुपये करने को सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है।

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