उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग में बिजली दरों में बढ़ोतरी पर जन सुनवाई जारी है। आयोग के अध्यक्ष एमएल प्रसाद, सदस्य विधि अनुराग शर्मा की मौजूदगी में सुनवाई हो रही है। प्रदेश के 27 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को महंगी बिजली का झटका लग सकता है।
उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) ने उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग में टैरिफ आदेश की समीक्षा की मांग करते हुए याचिका दायर की, जिस पर जनसुनवाई हो रही है। यूपीसीएल ने इस साल 11 अप्रैल को जारी हुए टैरिफ आदेश की समीक्षा की मांग की। इसके तहत बिजली दरों में 5.62 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थीं।
नियामक आयोग ने यूपीसीएल की मांग पर कैंची चलाई थी। अब यूपीसीएल ने खर्चों के मिलान के बाद उपभोक्ताओं से 674.77 करोड़ रुपये अतिरिक्त वसूलने की मांग की है। यह रकम पिछले खर्च और आने वाले खर्चों पर आधारित है। यूपीसीएल की इस मांग से बिजली की दरों में 5.82 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो जाएगी।
