नई दिल्ली। भारत की संसद के उच्च सदन राज्यसभा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा 05 अप्रैल 2025 को आधिकारिक रूप से स्थगित कर दिया गया है। इससे एक दिन पहले, 04 अप्रैल को सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया था।
यह प्रक्रिया भारतीय संविधान की संसदीय परंपरा का हिस्सा है, जिसमें सदन के अनिश्चितकालीन स्थगन के बाद औपचारिक स्थगन की अनुशंसा सदन के सभापति द्वारा राष्ट्रपति को भेजी जाती है, जिसे अब औपचारिक मंजूरी मिल गई है।
संसद का यह सत्र कई अहम विधेयकों और चर्चाओं के लिए महत्वपूर्ण रहा, जिसमें बजट से जुड़े प्रस्तावों के साथ-साथ विभिन्न राज्यों के मुद्दों पर भी गहन चर्चा हुई।
संसदीय कार्य मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, सदन की कार्यवाही सामान्य रूप से संचालित हुई और बहसों में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों की सक्रिय भागीदारी रही।
यह स्थगन देश के संवैधानिक प्रावधानों के तहत एक नियमित प्रक्रिया है, जो संसद के कार्य संचालन की निरंतरता को दर्शाता है।
