बिहार :राहुल गांधी पर मंत्री सुमन ने साधा निशाना

बिहार के सासाराम में गरीब स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के बैनर तले रविवार को हुआ है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों से काफी संख्या में हम कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम का मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने शुभारंभ किया। कार्यक्रम के संदर्भ में संतोष सुमन ने कहा कि चुनावी वर्ष में पार्टी प्रदेश के सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित कर पार्टी की मजबूती के लिए कार्य कर रही है, और चुनाव की रणनीतियों पर भी कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की जा रही है। सम्मेलन की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष कमलेश पासवान ने की।

राहुल के लिए बिहार में अभी कोई वैकेंसी नहीं है

बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन ने रोहतास जिले से शुरू होने वाली राहुल गांधी की पदयात्रा को लेकर कहा कि राहुल गांधी हमेशा पदयात्रा करते हैं और उनको करना भी चाहिए, क्योंकि उनकी अभी सीखने की उम्र है। उन्होंने कहा कि बिहार ज्ञान की भूमि है और राहुल गांधी एवं तेजस्वी यादव को कम से कम 10-15 वर्ष बिहार में घूमना चाहिए ताकि गरीब जनता के बीच जाकर वह कुछ सीख सकें। उनके लिए बिहार में अभी 10-15 वर्ष कोई वैकेंसी नहीं है।

एसआईआर पर भ्रम फैला रहा विपक्ष

वहीं विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर विपक्ष के हमलावर रवैये पर संतोष सुमन ने कहा कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र व संवैधानिक संस्था है। जब भी चुनाव आते हैं इस तरह के कार्य चुनाव आयोग द्वारा किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि एसआईआर में मृत मतदाता, दोहरी प्रविष्टि एवं दूसरे जगह विस्थापित होने वाले मतदाताओं का हीं नाम काटा गया है। चुनाव आयोग पूरी पारदर्शिता से अपना काम कर रही है और दावा आपत्ति के साथ छूटे मतदाताओं का भी नाम जोड़ा जा रहा है। उन्होंने विपक्ष पर माहौल खराब करने और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया तथा कहा कि तेजस्वी यादव को पहले डुप्लीकेट वोटर आईडी को लेकर जवाब देना चाहिए।

उपमुख्यमंत्री के दो वोटर कार्ड पर दिया बयान

मंत्री संतोष सुमन ने उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के दो वोटर कार्ड के सवाल पर कहा कि चुनाव आयोग सक्षम संस्था है और ऐसी स्थिति में वह अपने स्तर से मामले की जांच करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग उपमुख्यमंत्री से भी पूछताछ करेगा, जिसका वे जवाब देंगे। हमें इस मामले को चुनाव आयोग पर छोड़ देना चाहिए।

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