राज्य के सभी जेलों के चप्पे-चप्पे की अब कैमरे से निगरानी की जाएगी। उप मुख्यमंत्री सह गृहमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि राज्य की 53 जेलों में सुरक्षा व्यवस्था को अत्याधुनिक बनाने के लिए 9,073 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।
राज्य की आठ जेलों में पहले से लगे कैमरों को नए लगाए जाने वाले कैमरों से इंटीग्रेट किया जाएगा। इसके लिए 155 करोड़ 38 लाख 36 हजार 153 रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस परियोजना से बिहार की जेल सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी।
सम्राट ने बताया कि कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षणालय को बेलट्रान द्वारा उपलब्ध कराए गए संशोधित विस्तृत प्राक्कलन के आधार पर मंजूरी प्रदान की गई है।
इस परियोजना में सीसीटीवी कैमरों, सॉफ्टवेयर, फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइबर नेटवर्क, स्थानीय मानीटरिंग व्यवस्था, पांच वर्षों के लिए संचालन एवं रखरखाव के लिए मैनपावर लागत, परामर्श शुल्क, आकस्मिक व्यय तथा बेल्ट्रान मार्जिन को भी सम्मिलित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट प्रविधान के अंतर्गत इस योजना को मंजूरी प्रदान की गई है।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इस स्वीकृति से बिहार की जेलों में निगरानी प्रणाली अत्यधिक सुदृढ़ होगी, सुरक्षा में पारदर्शिता बढ़ेगी और कारागार प्रबंधन में तकनीक आधारित सुधार सुनिश्चित होंगे।
मालूम हो कि गृह मंत्री का पदभार लेते ही सम्राट ने जेलों की निगरानी बढ़ाने का निर्देश अधिकारियों को दिया था। जेलों में कैदियों के पास से मोबाइल और बिना अनुमति बाहरी खाना मिलने की शिकायत पर सख्त एक्शन लेने का निर्देश दिया गया था।
