मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को कहा कि वे दिल्ली को खेलों की भी राजधानी बनाना चाहती हैं। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार ओलंपिक, एशियाई खेल, कॉमनवेल्थ और राष्ट्रीय खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को करोड़ों रुपये की पुरस्कार राशि और सरकारी नौकरी देगी। आधुनिक स्टेडियम, उच्चस्तरीय प्रशिक्षण और पोषण के लिए विशेष व्यवस्था भी की गई है।
त्यागराज स्टेडियम में खिलाड़ियों के साथ संवाद सत्र में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उनका सपना है कि दिल्ली के खिलाड़ी ओलंपिक और अंतरराष्ट्रीय खेलों में मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन करें। उन्होंने दिल्ली की खेल नीति को भी साझा किया। सीएम ने कहा कि पदक विजेताओं का दिल्ली सरकार पलकें बिछाकर सम्मान करेगी। उनकी सरकार ने पुरस्कार राशि बढ़ाने, विश्वस्तरीय प्रशिक्षण, स्टेडियम और सुविधाएं देने की ठोस पहल शुरू की है।
यह बात खिलाड़ियों के समक्ष पूर्ववती सरकारों पर तंज कसा और कहा कि पहले खिलाड़ियों को नजरअंदाज किया जाता था, न पुरस्कार राशि बढ़ती थी, न सुविधाएं मिलती थीं। उनकी सरकार ने खिलाड़ियों के हित में बड़ा बदलाव किया है।
मुख्यमंत्री ने रवि दहिया, शरद कुमार, तेजस्विन शंकर, नारायण ठाकुर, नरेंद्र ग्रेवाल और प्रीतम रानी जैसे चैंपियनों की तारीफ की, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीते हैं। उन्होंने कहा कि जब कोई खिलाड़ी मेडल जीतता है, तो वह पूरे 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान होता है।
सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में खेलों को पहली बार सही सम्मान और नीतिगत समर्थन मिला है। हाल ही में लागू राष्ट्रीय खेल शासन कानून-2025 से खिलाड़ियों को बेहतर कोच, आहार और संसाधन मिलेंगे। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री आशीष सूद भी मौजूद रहे।
विकास और सुशासन साथ लेकर चलेगी दिल्ली सरकार
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि उनकी सरकार विकास और सुशासन दोनों को साथ लेकर चलेगी। दिल्ली के सभी 11 राजस्व जिलों की सीमाएं नगर निगम (एमसीडी) के 12 जोन के हिसाब से व्यवस्थित की जाएंगी। इससे जिलों और निगम के बीच बेहतर तालमेल होगा, जिससे काम तेजी से और बिना किसी सीमा संबंधी जटिलता के होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि हर जिले में मिनी सचिवालय बनाने की तैयारी है, जहां लोगों की समस्याओं का तेजी से समाधान होगा। प्रत्येक जिले में डीडीसी चेयरमैन के दफ्तर में वहां की जनता रोजाना अपनी शिकायतें लेकर सीधा पहुंचेगी और वहीं उनका समाधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने शनिवार को अलीपुर में जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में नए जिला विकास कार्यालय (डीडीसी) चेयरमैन ऑफिस के उद्घाटन के दौरान ये घोषणाएं कीं।
