लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने राजस्व मामलों के निस्तारण के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। बीते एक साल में प्रदेशभर में उप जिलाधिकारी और तहसीलदार स्तर पर करीब 30 लाख राजस्व मामलों का निस्तारण किया गया है। सरकार की इस पहल से जनता को समय पर न्याय और राहत मिली है।
राजस्व मामलों में तेजी से फैसले लेते हुए प्रदेश सरकार ने दिखा दिया है कि प्रशासनिक इच्छाशक्ति और मॉनीटरिंग से बड़े बदलाव संभव हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त निगरानी और दूरदर्शी सोच के चलते राजस्व विभाग में लंबित मामलों को गंभीरता से लिया गया और उन्हें समयबद्ध तरीके से निपटाया गया। इसका परिणाम यह है कि जनता को जमीन से जुड़े विवादों में त्वरित न्याय मिल रहा है और प्रदेश प्रशासनिक दृष्टि से सशक्त बनता जा रहा है।

जमीन के मालिकाना हक से जुड़े मामलों का तेजी से हुआ समाधान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विगत एक वर्ष में 24 लाख से अधिक नामांतरण के मामलों का निस्तारण किया गया। इसके साथ ही जमीन के मालिकाना हक से जुड़े मामलों का तेजी से समाधान किया गया। जिससे जनता को बड़ी राहत मिली है। कुल 30 लाख मामले उपजिलाधिकारी और तहसीलदार स्तर पर निस्तारित कराए गए हैं। योगी सरकार के निर्देशों के अनुरूप प्रशासन ने बड़ी जिम्मेदारी निभाई है, जिससे रिकॉर्ड स्तर पर राजस्व मामलों का समाधान किया गया।

तेजी से निपटाए गईं जनता से जुड़ी समस्याएं

डेढ़ लाख से ज्यादा पैमाइश के मामले निपटाए गए हैं। इसके अंतर्गत जमीन की माप-जोख से जुड़े विवाद सुलझाए गए, जिससे ग्रामीण इलाकों में लोगों को बड़ी राहत मिली। वहीं, 80 हजार बेदखली और 95 हजार अकृषक उपयोग के मामलों का भी समाधान किया गया है।
इसके अलावा बंटवारे से संबंधित करीब डेढ़ लाख मामलों का निस्तारण किया गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के प्रयास हैं कि जनता से जुड़ी समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए।