भारत ने चावल निर्यात करके महंगाई को काबू में किया है, जिससे कीमतों में 39% तक की गिरावट आई है। विश्व व्यापार संगठन (WTO) भी भारत के इस कदम की सराहना कर रहा है। इस फैसले से घरेलू बाजार में चावल की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है और वैश्विक खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा मिला है।
भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। भारत दुनिया के अलग-अलग देशों में चावल निर्यात (India Rice Export) भी करता है। हिंदुस्तान के निर्यात से महंगाई पर लगाम लगी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार इस साल चावल अब तक 29 फीसदी तक सस्ता हुआ है। वहीं,चावल समेत अन्य खाद्य सामग्री 2022 के अपने उच्चतम स्तर से 39 फीसदी सस्ती हो चुकी हैं। भारत ने चावल निर्यात करके न सिर्फ चावल की महंगाई पर रोक लगाई है, बल्कि चावल से बनने वाली अन्य चीजों को भी महंगा होने से रोकना का काम किया है।
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन (WTO) की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस पॉलिसी में बदलाव से 2025 में ग्लोबल चावल की कीमतों में 29% की गिरावट आई, और इससे खाने-पीने की चीजों की महंगाई कम करने में मदद मिली – खासकर सेनेगल और बांग्लादेश जैसे अफ्रीकी और एशियाई देशों में, जो भारतीय चावल पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं।
इससे पहले एक अक्टूबर में भी एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय एक्सपोर्ट बैन हटने के बाद चावल की कीमतें एक साल में 35% गिरकर 2017 के बाद से सबसे निचले स्तर पर आ गई हैं (लगभग US$360 प्रति टन)। तीन साल की भारी उतार-चढ़ाव के बाद, मार्केट में चावल की सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई है (2024 में 541 मिलियन टन उत्पादन), जिससे कीमतें गिर रही हैं और ग्लोबल प्रोड्यूसर और इंपोर्टर्स का बैलेंस बिगड़ रहा है।
भारत का बज रहा है डंका
2022 से, दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर भारत ने दुनिया भर में बढ़ती कीमतों (2022 और 2023 में 19% की बढ़ोतरी) को कंट्रोल करने के लिए अपने एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी थी। यह बढ़ोतरी खासकर यूक्रेन युद्ध और एशिया में खराब मौसम की वजह से हुई थी। 2024 में एक्सपोर्ट फिर से शुरू होने और एशिया में रिकॉर्ड फसल होने से एक साल में कीमतों में 35% की गिरावट आई। 2026 के लिए बढ़ते प्रोडक्शन के अनुमान और 2025 की चौथी तिमाही में ला नीना के संभावित वापसी को देखते हुए, हम 2026 में सप्लाई में बढ़ोतरी की उम्मीद करते हैं।
कितना रहा भारत का चावल एक्सपोर्ट
कीमतों में कम से कम 2025 के आखिर तक गिरावट जारी रहने की उम्मीद है, और 2026 में कीमतें पिछले 10 सालों में सबसे निचले स्तर पर स्थिर हो सकती हैं। पॉलिसी वापस लेने के बाद, कॉमर्स मिनिस्ट्री के डेटा के अनुसार, FY25 में 172 देशों को भारत का चावल एक्सपोर्ट बढ़कर 20.1 मिलियन टन हो गया, जिसकी कीमत लगभग $12.95 बिलियन थी। FY24 में यह संख्या 16.35 मिलियन टन थी।
इस पॉलिसी के असर का पैमाना ग्लोबल चावल सप्लाई में भारत के महत्व को दिखाता है। चमन लाल सेतिया एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के डायरेक्टर और ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (AIREA) के पूर्व प्रेसिडेंट विजय सेतिया के अनुसार, नई दिल्ली दुनिया के चावल एक्सपोर्ट का लगभग 45% हिस्सा है, और यहां कोई भी पॉलिसी में बदलाव सीधे ग्लोबल खाने की कीमतों पर असर डालता है।
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार फूड असिस्टेंट कन्वेंशन के तहत वैश्विक खाद्य सहायता 2023 में बढ़कर 7.9 बिलियन डॉलर पहुंच गई थी। इसमें अमेरिका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर था। उसने 3 बिलियन डॉलर डोनेट किया था। उसके बाद यूरोपियन यूनियन, जापान, कनाडा और भारत है।
