बिहार में कर्ज देने में 30 जिलों के बैंक पिछड़े, डिप्टी सीएम बोले- गांवों में ATM बढ़ाएं

सरकार के तमाम निर्देशों के बावजूद राज्य के साख-जमा अनुपात (सीडी रेशियो) में सुधार नहीं हो पा रहा है। वार्षिक साख योजना के लक्ष्य से भी बैंक काफी दूर हैं। बिहार के 30 जिले ऐसे हैं, जहां साख उपलब्धि औसत राज्य साख योजना की उपलब्धि से काफी कम है। अर्थात ये जिले लोगों को कर्ज देने के मामले में बहुत पीछे हैं। 

74वीं राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपमुख्यमंत्री सह वित्तमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि कोविड और चुनाव के चलते बैंक लक्ष्य से पिछड़ गये हैं। उन्होंने बैंकों को अगली तिमाही में हर हाल में अधूरे लक्ष्य पूरे करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के साथ ही आत्मनिर्भर बिहार की भी बात कही थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सात निश्चय पार्ट-2 की बात की है और सरकार के एजेंडे का यह प्रमुख हिस्सा भी है। आने वाले दिनों में सात निश्चय पार्ट-2 के जरिए आत्मनिर्भर बिहार बनाने का जो संकल्प है वो कैसे पूरा, इसके लिए हमें तैयार होना होगा। राज्य सरकार कौशल विकास एवं उद्यमिता विकास विभाग का सृजन करने जा रही है। 20 लाख रोजगार की जो बात सरकार ने की है वो सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं है, स्वरोजगार सृजन भी उसमें शामिल है। स्वरोजगार सृजन में बैंकों की भूमिका काफी अहम है। 

छह जिलों में रही सबसे कम उपलब्धि 
राज्य में औसत राज्य साख योजना की इस साल सितंबर तिमाही तक उपलब्धि 33.39 प्रतिशत है। जबकि इस औसत प्रतिशत से भी कम उपलब्धि वाले छह जिलों में अरवल (18.39 प्रतिशत), बांका (19.32 प्रतिशत), मधुबनी (19.72 प्रतिशत), जहानाबाद (20.29 प्रतिशत), गोपालगंज (20.54 प्रतिशत) और सुपौल (20.54 प्रतिशत) शामिल हैं।

गांवों में बैंक शाखाएं व एटीएम बढ़ाएं : उपमुख्यमंत्री
उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि राज्य की वार्षिक साख योजना (एसीपी) की प्रगति करीब 34 प्रतिशत है और सीडी रेशियो लगभग 43 प्रतिशत। राज्य के 18 जिले सीडी रेशियो के औसत प्रतिशत से पीछे हैं। जबकि 30 जिले एसीपी के औसत प्रतिशत से पीछे हैं। कहा कि कुछ जिले भले विकसित हो जाएं लेकिन ऐसे पूरा बिहार विकसित नहीं हो पाएगा। कहा कि गांवों में बैंक शाखाएं और एटीएम काफी कम हैं। बैंक इनकी संख्या बढ़ाएं। सीएससी (ग्राहक सेवा केंद्र) हर पंचायत तक पहुंचे, ताकि हर गांव र्बैंंकग सुविधा से जुड़ सके। उन्होंने प्रखंड स्तरीय बैंकर्स समिति की नियमित बैठक का कैलेंडर बनाने और एसएलबीसी से सभी डीएम को जोड़ने के निर्देश दिए। 15 वर्षों में आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने पर काफी काम हुआ है।