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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिन पैक्सों पर अनियमितता के आरोप हैं और प्राथमिकी हुई है तो उसकी पूरी जांच कराएं। इसमें जो भी दोषी हैं, उन्हें सजा दिलायें। सभी जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक के साथ इसकी समीक्षा करें। मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि जिन पैक्सों ने बकाये राशि का भुगतान कर दिया है उन्हें धान खरीद की इजाजत मिलनी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने गुरुवार को धान खरीद की समीक्षा बैठक कर कई निर्देश दिये। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े जिलों के डीएम ने धान खरीद की प्रगति की जानकारी मुख्यमंत्री को दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिक से अधिक किसान अपनी फसल बेच सकें और हमलोग अधिक से अधिक उपज की खरीद कर सकें, यह आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में भंडारण की समुचित व्यवस्था रखें और धान के स्टोरेज के साथ उसकी रिसाइकलिंग की भी उचित व्यवस्था रखें।
बैठक में सहकारिता सह खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव विनय कुमार ने प्रस्तुतिकरण दिया और बताया कि धान खरीद का न्यूनतम लक्ष्य इस वर्ष 45 लाख टन रखा गया है। साथ ही साधारण धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1868 रुपये प्रति क्विंटल तथा ए ग्रेड धान का 1888 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है।
