Bilaspur News: बढ़ रहे जमीन विवाद के मामले, मुख्यमंत्री ने जताई चिंता

बिलासपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार की शाम राजस्व मंडल के नवनिर्मित भवन का ई-लोकार्पण किया। उन्होंने राजस्व मामलों को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि प्रकरणों को निपटाने के लिए नए राजस्व जिला के साथ ही नई तहसीलों गठन किया गया है। राज्य सरकार आम जनता के राजस्व संबंधी प्रकरणों को लेकर भी गंभीरता से काम कर रही है। नए भवन के साथ ही राजस्व व्यवस्था को दुस्र्स्त करने का प्रयास किया जा रहा है। इसका सीधा लाभ आम जनता को मिलेगा।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व अमले को भी मुस्तैद करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसके तहत नजूल समेत भू-अभिलेख शाखा को राजस्व रिकार्ड दुस्र्स्त करने को कहा गया है। कांग्रेस की सरकार आने के बाद राजस्व प्रकरणों में पारदर्शिता आई है। नए भवन के साथ ही संसाधन भी मुहैया कराया जाएगा। इसके बाद अब तेजी से प्रकरणों का निपटारा होगा। मंच पर मौजूद राजस्व एवं आपदा प्रबंधन व वाणिज्य कर मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि राजस्व प्रकरणों को निपटाने में राजस्व मंडल की अहम भूमिका होती है। पहले आम लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी। नए भवन में उन्हें इसका लाभ मिलेगा और राहत मिलेगी। ई-लोकार्पण में गृह, जेल, धर्मस्व व लोक निर्माण विभाग के मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि आम लोगों को त्वरित न्याय मिले यही हमारी सरकार का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री बघेल ने जितनी भी योजनाएं लागू की है उन योजानाओं का मूल उद्देश्य छत्तीसगढ़ियों को सम्मान दिलाना है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बघेल के साथ तखतपुर विधायक व संसदीय सचिव रश्मि सिंह वर्चुअल मौजूद रहीं। वहीं, मंच पर महापौर रामशरण यादव, नगर विधायक शैलेष पांडेय, बेलतरा के विधायक रजनीश सिंह, मस्तूरी विधायक डा. कृष्णमूर्ति बांधी, जिला पंचायत अध्यक्ष अस्र्ण सिंह चौहान, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष अटल श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष विजय केशरवानी, महाधिवक्ता सतीश चंद वर्मा, कमिश्नर डा. संजय अलंग, कलेक्टर डा. सारांश मित्तर, पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल के साथ ही स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष प्रभाकर सिंह चंदेल, प्रमोद नायक, एडीएम बीएस उइके सहित अन्य उपस्थित रहे।

छह करोड़ 20 लाख में बना है भवन: खेतान

कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल के अध्यक्ष सीके खेतान ने बताया कि नए भवन का निर्माण दो हजार छह 679 वर्गमीटर मंे छह करोड़ 20 लाख स्र्पये की लागत से किया गया है। इस भवन में अध्यक्ष सहित दो सदस्यों के लिए कोर्ट रूम, रिटायरिंग कक्ष, सभाकक्ष, अधिवक्ता कक्ष, लाइबे्ररी, अधीक्षक कक्ष, नाजिर कक्ष, भूतल एवं प्रथम तल पर पक्षकारों के लिए लाबी सह बैठक की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार भवन में कुल 20 कक्ष बनाए गए हैं। संपूर्ण भवन में सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरा एवं फायर अलार्म सिस्टम लगाया गया है।