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दरअसल चुनावी मैदान में जाने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सात निश्चय-2 की घोषणा की थी। इसमें स्वच्छ गांव-समृद्ध गांव के तहत हर गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का लक्ष्य तय हुआ है। बीते मंगलावर को राज्य मंत्रिपरिषद से सात निश्चय-दो की मंजूरी मिल गई। कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही सभी विभाग हरकत में आ गए। सात निश्चय-दो के तहत हर गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना को क्रियान्वित करने का जिम्मा पंचायती राज को बनाया गया है। नोडल विभाग के नाते पंचायती राज ने पत्र लिखकर बिजली कंपनी को पत्र लिखकर इस पर तेजी से काम करने को कहा है। विभाग ने साफ कहा है कि हर गांव में सोलर लाइट लगाने के लिए ब्रेडा अविलंब तकनीकी प्रक्रिया शुरू कर दे। पंचायती राज का पत्र मिलते ही ब्रेडा भी हरकत में आ गया है। ब्रेडा के निदेशक आलोक कुमार ने कहा कि पत्र मिलते ही आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
हर गांव में सोलर लाइट लगाने के लिए ब्रेडा एजेंसियों के इम्पैनलमेंट (सम्बद्धता) करने की प्रक्रिया में जुट गया है। कौन एजेंसी गांवों में जाकर सोलर लाइट लगाएगी, यह इम्पैनलमेंट से ही तय होगा। ब्रेडा के अधिकारियों ने कहा कि जल्द ही निविदा की प्रक्रिया शुरू होगी। निविदा में इस बात का पूरा ख्याल रखा जाएगा कि कैसे गांवों में लगने वाली सोलर लाइट की गुणवत्ता बेहतर रहे। लाइट का रखरखाव कैसे हो, इसकी नीति भी ब्रेडा ही बनाएगा। ब्रेडा की कोशिश है कि ऐसी व्यवथा हो कि सोलर लाइट जब लग जाए तो वह ठीक तरीके से काम भी करे। इसके लिए एजेंसियों को ही कुछ वर्षों तक रखरखाव का जिम्मा भी दिया जाएगा।
हर खेत को पानी
हर गांव और हर इच्छुक लोगों को बिजली कनेक्शन देने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सात निश्चय-दो में हर खेत को पानी पहुंचाने की घोषणा की है। हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए बिजली कंपनी पहले से ही अलग से फीडर बना रही है। एक लाख से अधिक लोगों को बिजली कनेक्शन भी दिया जा चुका है। राज्य मंत्रिपरिषद से सात निश्चय-दो पारित होते ही बिजली कंपनी इस प्रयास में जुट गई है कि कैसे इस योजना को और तेज गति से पूरा किया जाए। कृषि विभाग के साथ मिलकर कंपनी ने तय किया है कि सभी इच्छुक किसानों को अविलंब बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। मुख्यालय से लेकर फील्ड तक के अधिकारी हर सप्ताह इसकी समीक्षा करेंगे।
कैबिनेट से सात निश्चय-दो पारित होने के बाद मुख्य सचिव की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इसकी समीक्षा की गई। पंचायती राज को नोडल विभाग बनाया गया। इसके बाद बिजली कंपनी को पत्र लिखकर हर गांव में सोलर स्ट्रीट लगाने की कार्रवाई शुरू करने को कहा गया है।
