यूपी सरकार सख्त :चिट फंड और एमएलएम पर कसेगा शिकंजा

लखनऊ : जमाकर्ताओं को ज्यादा ब्याज का लालच देकर उनके रूपये ठगकर भागने वाली कम्पनियो के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम 2016 के तहत प्रभावी कदम उठाने के आदेश दिए है । मंगलवार को शास्त्री भवन में वित्त विभाग के अधिकारियो की बैठक में ये कही । उन्होंने एलएमएल के तहत जमा कराने वाली कम्पनियो की जांच कराने की आदेश भी दिया ।
प्रदेश में जनता की कमाई हड़प कर भाग जाने वाली MLM व चिटफंड कम्पनियो के खिलाफ शासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। Eve Miracle व PACL अब तक दो बड़े मामले सामने आए है। साइन सिटी जैसी कम्पनियां भी घेरे में आएगी ।
इनमे पीएसीएल और ईव सिरेकल नाम की चिटफंड कम्पनियो द्वारा रकम दुगनी करने का लालच देने के नाम पर लोगो से करोड़ो रुपए की धोखाधड़ी की है।
इन दोनों मामलो की जाँच CID द्वारा की जा रही है। इस तरह के मामले सामने ना आए इसलिए राज्य शासन ने गैर बैंकिंग वित्तीय स्थापनाओं एवं अनियमित निकाय वाली चिटफंड कम्पनियो की गतिविधियों पर निगरानी रखने का निर्णय लिया है। निगरानी समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव होगे और विभाग प्रमुख सदस्य मनोनीत किया गया है।
साथ ही पुलिस महानिर्देशक सहित १४ अन्य विभाग प्रमुख सदस्यों को मनोनित किया है। इसमे अपर मुख्य सचिव वित्त , महानिर्देशक EOW ,प्रतिनिधी कारपोरेट कार्य मंत्रालय भारत सरकार रजिस्ट्रार ऑफ़ कम्पनीज प्रतिनिधी SEBI ,प्रतिनिधी नेशनल हाऊसिंग बैंक ,प्रतिनिधी RBI ,अध्यक्ष इंस्टीट्यूट ऑफ़ चार्टर एकाउंटेंट ,बीमा विनियामक और विकास प्रधिकरण हैदराबाद क्षेत्रीय निर्देशक RBI आदि भी सम्मिलित है।
प्रदेश में चिटफंड और एमएलएम कम्पनीयो की जाँच और निगरानी कोई ऐसी व्यवस्था नही थी पहले इस प्रकार के मामलों में थाने FIR और CID जाँच का प्रावधान रहा है परंतु शासकीय निगरानी समिति गठित होने से इस तरह अपराध में एक्सपर्ट पैनल मामले की समीक्षा करेगी इसके द्वारा प्रदेश में कार्यकरने वाली चिटफंड कम्पनियो का ब्यौरा तैयार कर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम्पनी द्वारा अर्जित लाभ हानि खातों की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी।